मंत्रिमंडळ निर्णय - बिरसा मुंडा आदिवासी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड

यवतमाळ जिल्ह्यातील देवधर (ता. राळेगाव) येथील बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्याचे नवीन  वस्त्रोद्योग धोरण 2018-2023 नुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येते. जेथे कापूस तेथे कापड निर्मिती या धोरणानुसार जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या कापूस उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यातील सूतगिरण्या शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवडण्यात येत आहेत. संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस सूतगिरण्यांसाठी वापरला जाणाऱ्या तालुक्यांमधील सूतगिरण्यांनाच अर्थसहाय्य करण्यात येते. या निकषानुसार देवधरच्या सूतगिरणीची अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.आदिवासी प्रवर्गातील सहकारी सूत गिरणी म्हणून नोंदणी झालेल्या मात्र यापूर्वी अर्थसहाय्यासाठी निवड न झालेल्या सहकारी सूत गिरण्यांपैकी बिरसा मुंडा या सूतगिरणीचा समावेश बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत करून तिला 10:30:60 या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या सूतगिरणीला शासनाच्या अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार असून प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक असणाऱ्या सर्व मंजुऱ्या किंवा मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सहकारी सूतगिरणीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करावयाची झाल्यास सूतगिरणीला स्थलांतर करता येणार नाही. तसेच सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या आणि नव्याने वाढणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सभासदांचे आधारकार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे बंधनकारक राहील.

-----०-----