मुंबई, दि. 24 : भारतनेट अंतर्गत महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या
"महानेट" या उपक्रमाचे नुकतेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर
सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी महानेट प्रकल्पामुळे ई बँकिंग, कृषी, ई-
पंचायत, ई हेल्थ, ई गव्हर्नंस, यासारख्या विविध
क्षेत्रात होणारे लाभ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी किती पूरक आहेत याची माहिती
देण्यात आली. महानेटच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 9 डिसेंबर 2017 रोजी केंद्र
सरकारसोबत महाराष्ट्र शासनाने सांमजस्य करार केला असून यासाठी महाआयटी अर्थात
महाराष्ट्र इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन ही संस्था लीड करत आहे.
हा पूर्णत: शासन संचलित उपक्रम आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत 3 हजार 600 कोटी
रुपये असून 2 हजार 179 कोटी रुपयांचे
केंद्रीय अर्थसहाय्य यासाठी मिळणार आहे. तर साधारणत: 1 हजार 421 कोटी रुपयांची
रक्कम राज्याला द्यावी लागणार आहे.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून महाराष्ट्रातील या महानेट
प्रकल्पासाठी आणखी निधी मिळवता येईल, त्यादृष्टीने
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांशी आपण चर्चा करू असे श्री. मुनगंटीवार यांनी
सांगितले. तसेच हा प्रकल्प देशासाठी पथदर्शी होईल यादृष्टीने महाराष्ट्र शासन
त्यावर उत्तमातील उत्तम स्वरूपात काम करत आहे हे देखील आपण केंद्र सरकारपुढे मांडू
असेही ते म्हणाले.
यातून 26 हजार “आपले
सरकार सेवा केंद्रा”ला
कनेक्टिव्हिटी मिळू शकेल. टेलिमेडिसीन साठी
ई हेल्थ प्रोग्राम यातून गती घेतील. डिजिटल क्लासरुमची सुविधा ई एज्युकेशनच्या
माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकेल. ग्रामविकास आणि कृषी क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांना
माहितीत तंत्रज्ञान सेवा सुविधांचा लाभ यातून होईल. ई मार्केट (ईनाम) ची सेवा, पोलीस स्टेशनमध्ये ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा, आधारबेस अन्न-धान्य वितरण, ई लायब्ररी, नागरिकांना हव्या असलेल्या इतर
काही सेवा जसे लॅण्ड रेकॉडर्स व इतर गोष्टी, ई पेमेंट, अशा माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित
अनेक सेवा-सुविधा यातून निर्माण होणार असून ज्याद्वारे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय
तसेच सामाजिक विकासाला गती मिळणार आहे. यातून
वाय-फाय ग्राम ची संकल्पना अंमलात आणता येऊ शकेल. त्यासाइी रिंग टोपोलॉजीचा
वापर केला जाईल, असेही माहिती तंत्रज्ञान सचिवांनी यावेळी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी हे सादरीकरण केले.
००००
No comments:
Post a Comment