राष्ट्रीय ग्रामीण व मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमासह शौचालय बांधकामासाठी 337.63 कोटीचा निधी - बबनराव लोणीकर

* विविध पेयजल योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी

* मुख्यमंत्री पेयजलमध्ये 64 गावांसाठी 101.53 कोटी

* राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत 124  गावे, 151. 13 कोटी

* शौचालय बांधकामासाठी 2.77 कोटी

नागपूर, दि. 24 : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्याचा शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत 168 गावांसाठी 252.66 कोटी रुपयाच्या आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामासह पेरी अर्बन अंतर्गत पाच गावांसाठी एकूण 337 कोटी 63 लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली.

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या पेयजल आराखड्यास मंजूरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांना मंजूरी मिळाली आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला आहे.

जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी सन 2018-19 या वर्षाकरिता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत 124 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये 120 पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी 151 कोटी 13 लक्ष रुपये खर्च होणार आहेत. या अंतर्गत मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या योजनांवर 26 कोटी 7 लक्ष रुपयाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. नवीन व प्रलंबित अशा 140 गावांसाठी 137 योजनांवर 177 कोटी 20 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत 64 गावात 59 योजना राबविण्यात येणार असून या कामांवर 101 कोटी 53 लक्ष रुपयाचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे तसेच जलस्वराज्य टप्पा-2 अंतर्गत 5 पेरी अर्बन गावासाठी 5 स्वतंत्र योजनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या कामांवर 56 कोटी 13 लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सुयोग्य पद्धतीने पाणी पुरवठा होण्यासोबत जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी मागील चार वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजनेतील अपूर्ण कामांना पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.  

 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी करण्यात आलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यास हागणदारीमुक्त करताना गावात बांधण्यात आलेल्या उर्वरित शौचालयाच्या बांधकामासाठी 2 कोटी 77 लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी उपलब्ध झालेल्या गावांचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

नागपूर जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तालूकानिहाय योजना

तालूका	गावे/वाड्या/वस्त्या	योजनेची संख्या	किंमत
भिवापूर	8	8	3 कोटी 70 लक्ष
कामटी	7	6	13 कोटी 36 लक्ष
काटोल	12	12	2 कोटी 49 लक्ष
कुही	4	4	1 कोटी 63 लक्ष
मौदा	5	5	1 कोटी 45 लक्ष
नागपूर	15	15	16 कोटी 65 लक्ष
नरखेड	5	5	1 कोटी 62 लक्ष
परसोनी	12	12	5 कोटी 19 लक्ष
रामटेक	13	13	3 कोटी 03 लक्ष
सावरेन	11	11	6 कोटी 06 लक्ष
उमरेड	6	6	4 कोटी 62 लक्ष

*****