खारपाण पट्टा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा धोरण तयार करा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

अकोला जिल्हा आढावा बैठक

       नागपूर, दि.18 : अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या खारपाण पट्ट्यातील गावांमधील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी एकत्रित आढावा घेऊन स्वतंत्र धोरण तयार करा,असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या बैठकीस आ. गोपिकिशन बाजोरिया, आ. विप्लव बाजोरिया, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. नितीन देशमुख उपस्थित होते. तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता,अपर मुख्य सचिव (महसूल) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजयकुमार, अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव  डॉ. संजय चहांदे, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह असे विविध विभागांचे सचिव  तसेच अकोल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी लोणकर यांनी  विविध मुद्देनिहाय जिल्ह्यातील माहिती सादर केली. त्यावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करतांना आपले म्हणणे मांडले.

आपले म्हणणे मांडतांना आ. गोपिकिशन बाजोरिया यांनी जिल्ह्यातील पूर्णा बॅरेजसह विविध बॅरेजेस पूर्ण करुन जिल्ह्यात सिंचन सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याची मागणी मांडली. तसेच गुंठेवारीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची कामे होण्याची अडचण मांडली.

 आ. नितीन देशमुख यांनी  बाळापूर येथे पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत पूर्ण बांधकाम झालेल्या व अद्यापही रिकामे असलेल्या दोन हजार घरकुलांचा, बंद पडलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या कामांचा तसेच सिंचन विहिरी अनुदान, पिक विमा अनुदान,  खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला.

 आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्ह्यातील गुंठेवारी पट्ट्यांचे नियमानुकूलन करणे व त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची निर्मिती होऊ शकत नसल्याबद्दलचा मुद्दा मांडला, तसेच अकोला शहरात टॅगिंग न करताही शौचालयांचे अनुदान वितरण करण्याचा प्रकारही निदर्शनास आणून दिला.

आ. गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला शहरासाठी  सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी निधीची मागणी करण्यासोबतच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मधील यंत्रसामुग्री खरेदी व कर्मचारी पदभरतीबाबतच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

आ. भारसाकळे यांनी अकोट शहरासाठी रुग्णालय, रस्ते विकास आदी सुविधांसाठी निधीची व  ताजनापूर प्रकल्पपूर्ण करण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी खारपाण पट्ट्यातील गावांसाठी  पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, जिल्ह्याच्या आढाव्याची ही पहिलीच बैठक आहे. अशाच बैठका आपण राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात घेणार आहोत. त्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांना सहभागी केले जाईल. अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा तात्काळ सोडविणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न एकट्या अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून त्यात लगतच्या अमरावती, बुलढाणा या अन्य जिल्ह्यांनाही  ही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात येणाऱ्या सर्वच गावांसाठी एकत्रित पाणीपुरवठा धोरण आखण्याची गरज

आहे. त्यादृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखण्यासाठी प्रशासनाने पाऊले उचलावित, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच याविषयावर मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक बोलवावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली. पातुर तालुक्यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे काम बंद पडलेली कामे पुन्हा सुरु करुन तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्याच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्णा बॅरेजचे काम मार्गी लावण्यासाठी आपण व्यक्तिगत लक्ष घालणार असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी गुंठेवारी जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी सुचना केल्या. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्यस्तरीय आढावा घेऊन समान अडचणी दूर करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. बाळापूर येथील बांधकाम पुर्ण झालेले घरे लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत करण्याआधी घरांचा दर्जा तपासून घ्या. विहिरींच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  पिक विमा, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प याबाबतही मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत वेळोवेळी अवगत करावे,अशी सुचनाही त्यांनी केली.

00000