पर्यावरण विभाग नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी

नाग नदी प्रदुषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे.  नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे. 

या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.