महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हरसिटी देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हणून विकास -- मुख्यमंत्री

           *  कालडोंगरी येथे 60 एकर जागा      

*  विद्यापीठ परिसर विकासासाठी 4 कोटी रुपये     

*  नियोजित विकास आराखडा तयार करा  

नागपूर, दि. 3 :  महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हरसिटी देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हणून विकसित करण्यात येणार असून या संस्थेचा आवश्यक सुविधांसाठी 4 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

हैद्राबाद हाऊस येथे महाराष्ट्रात लॉ युनिव्हरसिटी संदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लॉ युनिव्हरसिटी साठी कालडोंगरी येथे 60 एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासनातर्फे संपूर्ण सहकार्य राहणार आहे. विद्यापीठाच्या परिसरातील संपूर्ण बांधकामाचा सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विद्यापीठासाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून ज्योती या संस्थेत 1 ऑगस्ट पासून सुरु होणार आहे. तसेच भारतीय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेल्या पदाची निर्मिती करण्याच्यादृष्टीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे यांची कुलपती म्हणून तर प्रा.डॉ.विजेंद्र कुमार यांची पहिले कुलगुरु म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यावेळी माजी न्यायमूर्ती आर.सी.चव्हाण, रजिष्टार डॉ.एन.एम.साखरकर आदी उपस्थित होते.

दिव्यांग व्यक्तिंसाठी संयुक्त प्रादेशिक केंद्र

दिव्यांग व्यक्तिंसाठी संयुक्त प्रादेशिक केंद्र सुरु करण्यात येत असून या केंद्रासाठी केंद्र शासनातर्फे 50 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ही संस्था नॅशनल इन्स्टिट्यूट इन्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विथ मल्टिपल डिशॅबिलिटी चेन्नई या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे.

समाजातील गरीब अपंगांना स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी कृत्रिम अवयव बसविण्यासंदर्भात कार्य करणार असून अपंगांसाठी राज्यात लवकरच धोरण ठरविण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यावेळी संस्थेचे नोबल अधिकारी के.अमरनाथ यांनी प्रादेशिक केंद्राबद्दल माहिती दिली. सचिव सुरेंद्र कुमार बागडे, आयुक्त नितीन ढगे, उपायुक्त माधव झोड आदी उपस्थित होते.

                                                *******