मुंबई, दि. 4 : समाजात मुलींचे घटते प्रमाण ही चिंतेची बाब असून वैद्यकीय क्षेत्रात असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग चाचणीसाठी न करता माता आणि अर्भकाच्या निरोगी आरोग्यासाठी झाला पाहिजे. लहान मुलांच्या हिताचा विचार करून त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना अमलात आणणे आवश्यक असून समाजातील असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे त्यासाठी शासन यंत्रणेसोबतच सामाजिक संस्था संघटनांनी पुढे यावे, असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.
युनिसेफने तयार केलेल्या ‘द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन’ या वार्षिक डिजीटल अहवालाचे प्रकाशन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते राजभवन येथे करण्यात आले. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, महिला व बालकल्याण आयुक्त विनीता सिंघल,युनिसेफच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यपाल यावेळी म्हणाले की, मुलांना शिक्षण, त्यांच्या आरोग्याची काळजी, बालविवाह रोखणे, बालमजुरी, कुपोषण मुक्ती यासारख्या समस्यांचे निवार करण्यात महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली आहे. कुपोषणाची समस्या फक्त आदीवासी आणि दुर्गम भागातच जाणवतच नाही तर शहरी भागातही ही समस्या जाणवू लागली आहे. गरीब, अनाथ मुलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याची नितांत गरज आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानावर भर दिला आहे. मुलींसाठी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून शासनातर्फे प्रयत्न केले आहेत. मात्र ही फक्त शासनाची जबाबदारी आहे असे न समजता खासगी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी देखील शासनाच्या सहकार्यासाठी पुढे आले पाहिजे.
बऱ्याचदा अनेक सामाजिक उपक्रमांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निधीची आवश्यकता असते. अशाप्रकारचा निधी उपलब्धतेच्या दृष्टीकोनातून युनिसेफने पुढाकार घेऊन खासगी संस्थांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर करून सामाजिक उपक्रमांत सहभागी झाले पाहिजे, असे आवाहनही राज्यपालांनी केले.
शिक्षण हे प्रत्येक मुलाचा हक्क असून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शाळांमधील गळतीचे प्रमाण लक्षात घेता अधिकाधिक मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे, असे सांगून राज्यपाल यावेळी म्हणाले की, युनिसेफने स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शाळा, स्वच्छ भारत आणि कायाकल्प अभियानात नेहमीप्रमाणे सहकार्य द्यावे. आज प्रकाशीत करण्यात आलेल्या युनिसेफच्या अहवालाची शासनस्तरावरून योग्य ती दखल घेतली जाईल, असा विश्वासही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.
क्षेत्रिय भेटीदरम्यान सचिवांनी आश्रमशाळांना भेटी द्याव्यात- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव क्षत्रिय यावेळी म्हणाले की, कुपोषण निर्मुलनासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जात आहेत. आदिवासी भागातील कुपोषणाचे आव्हान आता शहरी भागातही जाणवू लागले आहे. यासाठी राजमाता जिजाऊ मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्यास लवकरच राज्यात सुरूवात होईल, यासंदर्भातला प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येईल. बालकांचे शिक्षण त्यांची निगा यासंदर्भातील धोरणही तयार करण्यात येत असून त्याला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्य सचिवांनी त्यांनी नुकत्याच माळीण (जि. पुणे) या गावाला दिलेल्या भेटीचा अनुभव कथन केला. या दौऱ्यात मुख्य सचिवांनी माळीण जवळच्या रस्त्यावर असलेल्या आश्रमशाळेला भेट दिली. मुलांशी त्यांनी गप्पा मारल्या. काही मुलांनी त्यांना डॉक्टर व्हायचयं. इंजिनिअर व्हायचंय असे सांगितले तर काहींनी चित्रकार, लेखक व्हायचं स्वप्न असल्याचे सांगितले. मुलांनी पाहिलेल्या स्वप्नांना बळ देण्याचे काम शासनाला प्रशासनाला करायचे आहे. मुलांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी त्यांना योग्य त्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे मी सर्व विभागाच्या सचिवांना अशा सूचना दिल्या आहेत की ते जेव्हा क्षेत्रिय भेटीवर जातील त्यावेळी त्यांनी आवर्जून शाळा, आश्रमशाळांना भेटी देऊन मुलांशी संवाद साधला पाहिजे त्यांना प्रेरित केले पाहिजे, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जालना येथील राधा शिंदे व कोल्हापूर येथील एजाज अन्सारी या विद्यार्त्यांनी युनिसेफच्या मदतीने घेतलेल्या शिक्षणाविषयी मनोगत व्यक्त केले. वडार समाजातील असलेल्या राधा शिंदे हिने खडतर आयुष्य जगताना शिक्षण पूर्ण करून फुटबॉल, खो-खो, कुस्ती खेळात राष्ट्रीयस्तरावर प्राविण्य मिळविले आहे.
आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सौनिक यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. युनिसेफच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर यांनी प्रास्ताविक केले.
0000
No comments:
Post a Comment