मुंबई, दि. 29 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील रामपूर येथील आदीवासींची जमीन गैरआदीवासींनी खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या अडीच वर्षात आदिवासी जमीनी विक्री संदर्भात जवळपास साडेचारशे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्याला शासनाने मान्यता दिली नाही परंतु, यापुर्वी आदिवासींच्या जमीनी खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भात शासनाने परवानगी कशी दिली आहे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुरेश धानोरकर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील रामपूर येथील सर्वे क्र.66.02 या जागेच्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील बोलत होते.
आदिवासींच्या जमिनी विक्री व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित जमीनीचा लिलाव करुन अधिकाधिक फायदा आदिवासी बांधवांना करुन देता येईल का याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
उपप्रश्नाला उत्तर देताना महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील रामपूर येथील सर्वे क्रमांक 66/2 या प्रकरणात आदिवासींची जमीन शासनाची परवानगी नसताना गैरआदीवासींना विकली आहे. या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुभाष साबणे, आशिष शेलार, जयप्रकाश मुंदडा, डॉ.आशिष देशमुख, हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
०००००
No comments:
Post a Comment