विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कृषिपंप जोडणी देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष योजना यापुढे देखील राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेला 266 कोटी निधी महावितरणला वितरित करण्यासह आवश्यकता भासल्यास आणखी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कृषीपंप विद्युत जोडणीसाठी विभागवार अनुशेष भरुन काढण्यासाठी 1996 मध्ये राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या अनुशेष व निर्देशांक समितीने राज्यातील एकूण 18 जिल्ह्यांमध्ये कृषीपंपाचा अनुशेष दर्शविला होता. या जिल्ह्यांमधील कृषीपंपाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी "कृषीपंप उर्जीकरणाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे" या योजनांतर्गत योजनेखालील उपलब्ध तरतुदीतून महावितरण कंपनीस अनुदान देण्यात येते. 2014-15 व 2015-16 या दोन्ही वर्षी राज्यातील पावसाच्या अत्यल्प प्रमाणामुळे राज्याला दुष्काळी परिस्थितीस सामोरे जावे लागले. विदर्भात व विशेषत: आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कृषीपंप वीज जोडणीसाठी असलेल्या मागणीनुसार या भागातील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी विशेष पॅकेज व योजना जाहीर करुन आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
विदर्भ, मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे सोयीचे व्हावे यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्या प्राधान्याने देण्यात येत आहेत. यासाठी 2015-16 पासून "कृषीपंपाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे" या योजनेच्या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करुन विदर्भ व मराठवाडा विभागामध्ये कृषीपंप विद्युत जोडणी देण्यात येत आहे. ही योजना यापुढे सुद्धा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर व उपलब्ध असलेला 266 कोटींचा निधी महावितरणला वितरित करण्यात येणार आहे.
-----०-----
No comments:
Post a Comment