मुंबई, दि. १० : राज्याच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांच्या नवीन योजनांची तसेच निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे या सर्व योजना आणि निर्णयांवर १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम कार्यवाही करून या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला करून द्यावा, असे आदेश आज वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
काल सह्याद्री अतिथीगृहात पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, कौशल्य विकास, पणन, कृषी, ग्रामविकास,कामगार, उच्च व तंत्रशिक्षण, परिवहन आणि बंदरे, सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, गृहनिर्माण,सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान, वन, अशा विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पात विविध विभागांचे निर्णय घोषित करण्यात येतात. या निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी वेगाने होणे गरजेचे असते, याबाबीकडे केवळ खानापूर्ती म्हणून न पाहाता संवदेनशीलतने पाहावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात घोषित निर्णयांना पुर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाची असते. अनेक विभागानी यामध्ये खुप चांगले काम केले आहे, मी त्यांचे अभिनंदन करतो परंतू जे विभाग काही कारणाने यात मागे राहिले आहेत त्यांनी या सर्व निर्णयांची नोव्हेंबर १५ पर्यंत अंमलबजावणी करावी. यासाठी मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव अभ्यासपूर्ण आणि परिपूर्ण असावेत असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान मुद्रा योजना, कौशल्य विकास विभाग आणि रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकणारे विभाग यांनी एकत्र येऊन काम करतांना रोजगार निर्मितीचे एक उत्तम मॉडेल तयार करावे असे सांगून त्यांनी हरित इमारत (ग्रीन बिल्डिंग) म्हणजे नेमके काय याची संकल्पना अधिक चांगल्याप्रकारे स्पष्ट करावी, त्यासाठीची एक उत्तम नियमावली तयारी करावी, याक्षेत्रात काम करणाऱ्या उत्तम आर्किटेकची माहिती घेतली जावी, अशा सूचनाही दिल्या.
अर्थसंकल्पीय भाषण हे शासनाचे विकासाचे तसेच सर्वसामान्यांबद्दलचे धोरण कसे आहे हे सांगते. त्यावर वेळेत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे मत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यावेळी व्यक्त केले.
0 0 0
No comments:
Post a Comment