रस्ते अपघाती मृत्यू 2020 पर्यंत 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट - परिवहन मंत्री दिवाकर रावते

जबाबदारीची जाणीव, जनजागृती गरजेची
नागपूर, दि. २१ : रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. राज्यातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेमार्फत व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यात मागील काही वर्षात व्यापक प्रयत्न करण्यात आले असून त्याचे फलस्वरुप म्हणून रस्ते अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २०२० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेची सहावी बैठक आज येथील विधानभवनात मंत्री श्री. रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यापक उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या. बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, परिवहन सहआयुक्त श्री. महाजन यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, गृह, आरोग्य आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
       मंत्री श्री. रावते म्हणाले की, अपघाती मृत्यूमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांचे आहे. हेल्मेट न वापरल्याने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. अपघात रोखण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याबरोबरच प्रत्येकामध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. दंड वसुली करणे हे आपले उद्दिष्ट नसून रस्ते अपघात रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करण्यात यावी, त्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजना करा
गुजरात हायवे, पुणे - मुंबई मेगा हायवे आदी महामार्गांवर रस्ते अपघाती मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याचे बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपघात रोखण्यासाठी रस्त्याची निर्मिती होण्याच्या प्रक्रियेपासूनच उपाययोजना करणे गरजेच्या आहेत. त्यादृष्टीने समृद्धी महामार्गाचे निर्मिती काम सुरु होण्यापुर्वीच त्यात रस्ते अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश करावा. निविदा प्रसिद्ध करतानाच त्यात रस्ते सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.  सीसीटीव्ही कॅमेरे, फर्स्ट एड सेंटर, ट्रॉमा केअर सेंटर, रस्त्याचे सेफ्टी ऑडीट, क्रेन, स्पीड गनचा वापर अशा विविध उपाययोजनांची महामार्गांवर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.  
राज्यातील रस्त्यांवर ७२१ ब्लॅक स्पॉट (अती अपघात होणारी स्थळे) असल्याची माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदार तथा यंत्रणांकडून संबंधीत ब्लॅक स्पॉटची दुरुस्ती करुन घेण्यात यावी व अपघात रोखावेत, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. रावते यांनी दिल्या.
रात्रीच्या वेळी भरधाव वेगाने धावणाऱ्या खाजगी बसेस, इतर वाहने यांना स्पीड गव्हर्नर लावण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. रावते यांनी बैठकीत दिल्या.
१०८ क्रमांकाच्या ॲम्ब्युलन्स सुविधेमुळे अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तातडीची मदत उपलब्ध होऊ लागली आहे, त्यामुळे मागील काही वर्षात रस्ते अपघातातील मृत्यूंना काही प्रमाणात रोखता आले आहे, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.  
००००

 
राज्यात 1 कोटी लोकांची मौखिक आरोग्य तपासणी-         आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत

नागपूर, दि. 21 : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने मौखिक आरोग्य तपासणी मोहीम 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पास उत्स्फूर्त प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, १९ डिसेंबरपर्यंत राज्यात 1 कोटी लोकांची मौखिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेत सांगितले.
मौखिक आरोग्य तपासणी मोहीम मुख्यत: जनतेला मौखिक आरोग्याचे महत्व कळावे यासाठी सुरू केलेली आहे. या तपासणी मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात फक्त मौखिक स्वच्छता आणि पूर्वव्रण आहेत का, यासाठी मौखिक आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात विशेषज्ञ उपचार आवश्यक असणाऱ्या रूग्णांच्या सर्व तपासण्या करून निश्चित निदान करण्यात येणार आहे व तिसऱ्या टप्प्यात कर्करोगाच्या निदान निश्चित केलेल्या रूग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत.
भारतामध्ये मौखिक कर्करोग हा सामान्यत: आढळणारा कर्करोग आहे. मौखिक पूर्व कर्करोगांच्या लक्षणांचा तपास करणे ही साधी व सोपी पद्धत आहे. जर प्राथमिक अवस्थेत मौखिक कर्करोगाचे निदान, कर्करोग पूर्व लक्षणामध्ये झाले तर कर्करोगाचा बरा होण्याचा दर 70 ते 75 टक्के आहे. तंबाखूचे सेवन करणे हे मौखिक कर्करोगाचे प्रमुख कारण असल्यामुळे मौखिक आरोग्य तपासणी मोहिमेबरोबर तंबाखूच्या दुष्परिणामांबाबतही जनजागृती मोहिमसुद्धा या कालावधीत राबविली जात आहे. ही मोहीम टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र डेंटल असोसिएशन, इंडियन कॅन्सर असोसिएशन यांच्या सहकार्याने सुरू असल्याचे डॉ. सावंत यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
००००
रॅगिंग, लैंगिक शोषण प्रकरणी युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही - उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री वायकर

नागपूर, दि.21 : राज्यातील महाविद्यालयामध्ये सुरु असलेल्या रॅगिंग व लैंगिक शोषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही केली जाईल. असे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
 सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी रॅगिंग व लैंगिक अत्याचाराबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. श्री.वायकर पुढे म्हणाले अमरावती येथील रॅगिंगची एक घटना वगळता अशा प्रकारच्या घटना राज्यात आढळून आलेल्या नाहीत. राज्य रॅगिंग मुक्त असावे, याबाबत सर्व शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिलेल्या आहेत.
प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. असे श्री.वायकर यांनी सदस्य सतीश चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, नागोराव गाणार यांनी भाग घेतला.
0000

खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळांचे लेखापरिक्षण- शिक्षण मंत्री विनोद तावडे

नागपूर, दि.21 : राज्यातील खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळांचे लवकरच लेखापरिक्षण करण्यात येईल. असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य हेमंत टकले यांनी लेखापरिक्षणाच्या प्रश्न विचारला होता.
श्री.तावडे पुढे म्हणाले राज्यातील खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनेत्तर अनुदानाच्या विनियोगाचे लेखापरिक्षण करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करुन शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत लेखापरिक्षण झालेल्या शाळांचे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
आकृतीबंध तयार करण्याची कार्यवाही
 सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यतील माध्यमीक शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अहवाल करण्याबाबत प्रश्न विचारला असता श्री.तावडे म्हणाले आकृतीबंध तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, नागोराव गाणार, यांनी सहभाग घेतला.
क्रीडसंकुल उभारण्याबाबत बैठक
पुणे शहरातील हडपसर, कोथरुड आणि कर्वेनगर या उपनगरात क्रीडसंकुल उभारण्याबाबत बैठक घेण्यात येईल. असे श्री.तावडे यांनी सदस्य अनिल भोसले यांच्या क्रीडासंकुलाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विधानपरिषदेत सांगितले.
0000
ओखी वादळग्रस्त कोकणासाठी विशेष तरतूद करणार-   मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील
अरबी समुद्रात उसळलेल्या ओखी चक्री वादळामुळे ज्याचे नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत देण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन कोकणासाठी खास बाब म्हणून विशेष तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
ओखी वादळामुळे रायगड जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल. यासंदर्भात कोकण विभागातल्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुभाष पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, ओखी चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यात 16.72 मि.मी. अवकाळी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 300 हेक्टरवरील आंबा व काजू पिकांचा मोहोर गळून पडला आहे. त्याचबरोबर पेरणी झालेल्या कडधान्य व भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे सुरु आहेत. 
 या वादळाची सूचना मिळाल्यानंतर समुद्रात गेलेल्या 2600 बोटी परत आणण्यास यश आले आहे. तर अन्य राज्यातील 389 बोटी राज्याच्या किनाऱ्याला आल्या होत्या. त्यातील खलाशांच्या राहण्याची-जेवणाची तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. ज्या बोटींचे अंशत: नुकसान झाले आहे त्यांना चार हजार रुपये, पुर्णत: नुकसान झालेल्या बोटींना 9,600 रुपये, मच्छीमार जाळीचे अंशत: नुकसान झाल्यास 2,100 रुपये, पुर्णत: नुकसान झाल्यास 2,600 रुपये तर फळबाग नुकसानीसाठी 18,000 हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. सध्या पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई अदा केली जाईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले की, सीआरझेड 50 मिटरपर्यंत ठेवावे असा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला आठ दिवसात पाठविण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अशोक पाटील यांनी भाग घेतला.
००००

 
विधानपरिषद लक्ष्यवेधी :

मृद व जलसंधारण कामातील अनियमितता प्रकरणी सातारचे डीएसएओ निलंबित- कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

नागपूर, दि. 21 : मृद व जलसंधारण कामांमध्ये सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. तसेच सातारचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (डीएसएओ) जे. पी. शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य नरेंद्र पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यामध्ये मृद व जलसंधारण कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जलसंधारणाच्या 4 हजार 318 कामांपैकी 130 मृद व जलसंधारण कामाची रॅन्डम पद्धतीने कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. एकूण 4 हजार 318 कामांवर 114 कोटी 35 लाख रुपये खर्च झाला असून तपासणी करण्यात आलेल्या 130 कामांवर 3 कोटी 86 लाख रुपये  झालेला आहे. दक्षता पथकाने तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करून प्राथमिक चौकशी अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर केला आहे.
या 130 कामांमध्ये नोंदणीकृत यंत्रधारकांकडून कामे करुन न घेणे, ई-निविदा देणे टाळण्यासाठी कामांचे तुकडे पाडणे आदी बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. या 130 पैकी 43 कामे अपेक्षित परिमाणानुसार झाली नसल्याचे आढळून आले. या तफावतीमुळे 9 लाख 44 हजार रुपये इतक्या रकमेची कामे आक्षेपार्ह आढळून आली आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय स्तरावरून संबंधित 95 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. याच बाबीमध्ये श्री. शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सध्या दक्षता पथकामार्फत द्वितीय चौकशीचे काम सुरू असून या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या सर्व संबंधितांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही श्री. खोत यावेळी म्हणाले
या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, प्रवीण दरेकर, जयवंतराव जाधव यांनी सहभाग घेतला
००००