नागपूर, दि. 20 : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील धोकादायक इमारतींमधील सदनिकाधारकांना पाठविलेल्या नोटीसा या येथे राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाठविण्यात आल्या आहेत. या सदनिकाधारकांना सदनिका सोडण्याबाबत कोणतीही पोलीस कार्यवाही केली जाणार नाही तसेच या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी (स्ट्रेन्थनींग) निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
शासकीय निवासस्थानांच्या अनुषंगाने सदस्य अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. पाटील यावेळी म्हणाले की, वांद्रे येथील शासकीय निवासस्थानांचा मूळ प्लॉट विकसित करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डिपीआर) तयार करण्यात आला आहे. या इमारतींच्या बांधकामासाठी कोरियन कंपनीशी निधीबाबत चर्चा झाली आहे. मात्र सध्याच्या इमारती सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सुमारे 22 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. या निधीतून 318 इमारतींमधील 2534 स
श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, सध्या शासकीय सेवेत असलेले कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांनी येथे आपल्या निवासी सहकारी संस्था उभारण्यासाठी भूखंडांची मागणी केली आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सध्या येथील धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन नवीन तंत्रज्ञानाने स्ट्रेन्थनिंग करण्याबाबत शासनाकडून विचार करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य श्री. भाई गिरकर, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी भाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment