नागपूर, दि. 21 : महाराष्ट्र मुद्रांक नियमानुसार वार्षिक मूल्य दर तक्ते (रेडी रेकनर) शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केले जात असून रेडी रेकनरच्या दरात करण्यात आलेली वाढ अवाजवी नाही असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य गोपिकीशन बाजोरिया यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, रेडीरेकनरच्या दरात ग्रामीण भागात 7.13 टक्के, प्रभावक्षेत् रात 6.12 टक्के, नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रात 5.56 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात 4.74 टक्के याप्रमाणे सरासरी 5.56 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात ग्रामीण भागात 5 टक्के, प्रभावक्षेत्रात 6 टक्के, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात 8 टक्के तर महानगपालिका क्षेत्रात 3 टक्के याप्रमाणे सरासरी 5.50 टक्के वाढ करण्यात आली असून ही वाढ वाजवी आहे.
रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यासाठी दर वर्षी डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेतली जाते. या बैठकीमध्ये नगररचना विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रस्ताव मांडला जातो. यामध्ये आमदारांच्या सूचनांची दखल घेतली जाते. या वर्षीची रेडी रेकनर ठरवण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली असून पुढील वर्षी आमदारांनी सूचना केल्यास निश्चितपणे हे दर ठरवताना विचार केला जाईल.
गेल्या वर्षी मुंबई मधील रेडीरेकनरचे दर ठरविण्यात आले होते. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि बिल्डर असोसिएशनच्या तक्रारी पाहता त्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वेळा त्यास स्थगिती दिली. आता मंत्रिमंडळाने यासाठी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून ही उपसमिती रेडीरेकनरच्या दराबाबत पुढील निर्णय घेईल. गेल्यावर्षी उद्दिष्टाच्या 104 टक्के म्हणजेच 21 हजार 642 कोटी रुपये महसूल दस्त नोंदणीच्या माध्यमातून प्राप्त झाला असून 23 लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
००००
सदस्य गोपिकीशन बाजोरिया यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, रेडीरेकनरच्या दरात ग्रामीण भागात 7.13 टक्के, प्रभावक्षेत्
रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यासाठी दर वर्षी डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेतली जाते. या बैठकीमध्ये नगररचना विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रस्ताव मांडला जातो. यामध्ये आमदारांच्या सूचनांची दखल घेतली जाते. या वर्षीची रेडी रेकनर ठरवण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली असून पुढील वर्षी आमदारांनी सूचना केल्यास निश्चितपणे हे दर ठरवताना विचार केला जाईल.
गेल्या वर्षी मुंबई मधील रेडीरेकनरचे दर ठरविण्यात आले होते. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि बिल्डर असोसिएशनच्या तक्रारी पाहता त्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वेळा त्यास स्थगिती दिली. आता मंत्रिमंडळाने यासाठी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून ही उपसमिती रेडीरेकनरच्या दराबाबत पुढील निर्णय घेईल. गेल्यावर्षी उद्दिष्टाच्या 104 टक्के म्हणजेच 21 हजार 642 कोटी रुपये महसूल दस्त नोंदणीच्या माध्यमातून प्राप्त झाला असून 23 लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment