राज्याचा वार्षिक आयसीडीएस आराखडा (APIP) वाढवून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 27 : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील महाराष्ट्राचा  वार्षिक आराखडा वाढवून देण्यासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती  अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

काल विधानभवनात पोषणआहारासंबंधी आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत ६  महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके तसेच ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके आणि स्तनदा आणि गरोदर मातांना पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. याकरिता महिला व बालविकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाते.  यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा ५०:५० असा आहे.

या योजनेअंतर्गत महिला व बालविकास विभागाकडून केंद्र शासनास वार्षिक आराखडा (APIP) मंजूरीकरिता पाठविण्यात येतो. सन २०१७-१८ साठी पूरक पोषण आहार योजनेसाठी  साधारणत: १२३६.९४  कोटी रुपयांचा  वार्षिक आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता त्यापैकी ९९३.३ कोटी रुपयांचा  आराखडा महाराष्ट्रासाठी मंजूर करण्यात आला.  त्यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ४९६.६५ कोटी रुपयांचा आणि राज्य शासनाचा हिस्सा ४९६.६५ कोटी रुपयांचा होता. राज्य शासनाने  या योजनेतील  राज्य हिस्सा १०० टक्के उपलब्ध करून दिलाच  परंतू बालकांच्या आरोग्याचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम ही अग्रिम स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे.

ही योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या वार्षिक आराखड्यापेक्षा जास्त निधी महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध करून देण्याची बाब राज्य शासनाच्या कक्षेत येत नाही. कारण हा आराखडा केंद्रीय पातळीवर निश्चित होतो. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पाठवलेला वार्षिक आराखडा हा राज्याच्या गरजा,  बालकांची संख्या आणि पोषण आहाराचे महत्व लक्षात घेऊन पाठवलेला असतो. तो जशाच्या तसा मंजूर झाल्यास पूरक पोषण आहारासाठी पुरेसा निधी महिला व बालविकास विभागास उपलब्ध होणार आहे.  ही बाब केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांच्या निर्दशनास आणून देण्यासाठी माझ्यासह महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह राज्याचे एक शिष्टमंडळ दिल्ली येथे जाऊन त्यांची भेट घेणार आहे तसेच राज्याचा या योजनेतील सादर केलेला यावर्षासाठीचा १५०० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा जशाच्या तसा मंजूर करण्याबाबत त्यांना विनंती करण्यात येणार आहे,  असेही अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

००००