शेतजमीन आणि बांधावर रोजगार हमीतून वृक्षलागवड

* अकरा प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ

                        * राज्य सरकारकडून निर्णय जारी

                        * सामाजिक वनीकरणामार्फत अंमलबजावणी

                        * जॉबकार्ड धारकांना होणार लाभ

                       

        नागपूर, दि. 23 : राज्यातील विशिष्ट  प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनींवर आणि बांधांवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या बाबतीतील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे रोजगार हमी योजनेच्या राज्य आयुक्तलयातून सांगण्यात आले.

            या संदर्भातील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री -कर्ता असेलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेली व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 चे लाभार्थी यांना या योजनेचा  लाभ दिला जाईल आणि या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर 2008 च्या कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय योजनेत व्याख्या केलेल्या लहान तसेच सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांच्या व शर्तीच्या अधीन राहून या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.

            या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, लाभ धारकाची निवड आणि त्यांची अर्हता या योजनेतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीवर आणि बांधावर लागवड करावयाच्या वृक्षांची यादी हा तपशील दिनांक 12 एप्रिल 2018 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे. या योजनेत वृक्ष लागवडीचा कालावधी 1 जून ते 20 नोव्हेंबर असा राहणार आहे.

            योजनेतील लाभार्थी हे जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक असल्याने त्यांना स्वत:च्या क्षेत्रात केलेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन व जोपसना करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. वृक्षनिहाय मापदंडानुसार दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे कामे  करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष लागवडीच्या क्षेत्रात किमान 90 टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील असेच लाभार्थी अनुदानास पात्र राहणार आहेत.

            या कार्यक्रमासाठी उपविभागाचे अधिकारी प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार व प्रकल्प निरीक्षण समिती नेमण्यात येणार असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या सूचना तसेच मंजुरी प्रदान करणे, निरीक्षण नोंदवही, सामाजिक वनीकरण शाखेकडून केले जाणारे तांत्रिक आणि अन्य मार्गदर्शन, कलम किंवा रोपांच्या पुरवठ्याचे नियोजन या योजनेतील वृक्ष लागवडीची आकडेवारी संकलित करणे इत्यादी बाबतीतही शासन निर्णयात निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

****