नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांसह त्यामध्ये न मोडणाऱ्या आपत्तींच्या इतर घटनांमध्ये आपद्ग्रस्तांना मदत मंजूर करण्याचे निर्णय घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास तसेच या उपसमितीस अधिकार प्रदान करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये तसेच अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, समुद्राचे उधाण,आकस्मिक आग, वीज कोसळणे अशा घटनांमध्ये होणारे मृत्यू, जखमी व्यक्तींना मदत, घरांची पडझड, जनावरांचा मृत्यू या प्रकरणांमध्ये 13 मे 2015 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित दरांनुसार जिल्हा स्तरावर तातडीने मदत करण्यात येईल.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये निश्चित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींप्रसंगी होणारे शेतीपिकांचे नुकसान, जमीन खरडून जाणे, जमीन वाहून जाणे, मच्छिमारांचे नुकसान अशा प्रकरणी तातडीने मदत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरुपी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मानव निर्मित आपत्तींमध्ये विशेष सहाय्य तसेच अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, समुद्राचे उधाण यासारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये होणारे शेतीपिकांचे नुकसान, जमीन खरडून जाणे, जमीन वाहून जाणे, मच्छिमारांचे नुकसान यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांमध्ये नसणाऱ्या बाबींना विशेष सहाय्य करण्याचे अधिकार या मंत्रिमंडळ उपसमितीस राहणार आहेत. मदतीचे असे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अभिप्रायासह मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये उपसा सिंचन योजनांचा उपयोग पाण्याचा उद्भव निर्माण करण्यासाठी झाला असल्यास, केवळ टंचाई कालावधीतील, अशा योजनांची चालू विद्युत देयकांची रक्कम मदत व पुनर्वसन विभागाच्या तरतुदीमधून देण्याचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अभिप्रायासह मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर निर्णयार्थ सादर करण्यात येतील.
-----000-
No comments:
Post a Comment