‘शेततळे’ योजनेला यवतमाळच्या शेतकऱ्यांचा उत्साही प्रतिसाद

मुंबई, दि. 28 : सुमारे 6000 हून अधिक शेततळ्यांची निर्मिती करून यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी सिंचन आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दिशेने उर्वरित जिल्ह्यांसाठी एक उदाहरण प्रस्तुत केले आहे.

या शेततळ्यांमुळे सुमारे 6000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल आणि त्याचा सरळ प्रभाव रब्बी हंगामात चांगले उत्पादन घेण्यासाठी होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

शेततळ्यामुळे शेतात पडणारे पावसाचे पाणी भविष्यासाठी साठवून ठेवता येते. दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना सुरु केली होती. तेव्हापासून विदर्भातील या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 6200 शेततळे निर्माण केले आहेत. यवतमाळ जिल्हा हा कृषिप्रधान आहे. गेल्या काही वर्षात नापिकी व इतर कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या जिल्ह्यात अधिक होत होत्या. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 13,51,966 हेक्टर आहे आणि त्यापैकी 9,60,500 हेक्टर जमीन शेतीखाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गेल्या काही वर्षात या जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे कोरडवाहू जमिनीत होणाऱ्या पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दोन वर्षापूर्वी जेव्हा राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरु केली. त्यावेळी यवतमाळ जिल्ह्याला 4500 शेत तळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होतें, असे त्यांनी पीटीआय ला सांगितले.

“केवळ 66 टक्के पावसामुळे 2017 च्या रब्बी आणि इतर उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र झपाट्याने घटले”, ते म्हणाले. पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भूजल पातळी वाढविणे गरजेचे होते. त्यासाठी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरले पाहिजे. महसूल आणि कृषी खात्यांच्या योग्य समन्वयामुळे या शेततळ्यांची निर्मिती करता आली, असे ते म्हणाले.

तालुका स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बैठकी घेऊन अधिकाऱ्यांनी त्यांना या योजनेची संपूर्ण माहिती समजावून सांगितली आणि त्याचे महत्व पटवून दिले, असे फडणवीस म्हणाले. पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, या योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार असल्याने ठेकेदार या कामासाठी अनुत्सुक होते. अशा परिस्थितीत यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थी करून शेतकरी आणि मशीन मालक यांच्यात समझोता घडवून आणला आणि शेततळ्यांचे काम सुरु झाले, असे ते म्हणाले.  

“बँकेच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर शेतकरी मशीन मालकांना त्यांच्या बिलाची रक्कम अदा करतील याची हमी आम्ही घेतली. त्यामुळे ठेकेदार हे काम करावयास तयार झालेत”, असे येरावार म्हणाले. शेततळ्यांचे काम पसरट होत चालल्याने मशीनची हालचाल अधिक करावी लागत होती त्यामुळे या कामासाठी खर्च वाढत होता. “हा जास्तीचा खर्च टाळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी समूहात शेततळ्यांचे काम करावे” असे आम्ही त्यांना सुचविले.

यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख म्हणाले, 10,518 या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केले त्यापैकी  8,355 शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिकदृष्ट्या वैध आढळून आले. “यापैकी 6200 शेततळ्यांचे काम सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाले”, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या शेततळ्यांच्या कामामुळे आता 6000 हेक्टर जमीन संरक्षित सिंचनाखाली येऊ शकेल, त्यामुळे रब्बी हंगामात चांगले पीक शेतकरी घेऊ शकतील असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

रेशीम शेतीसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी शेततळे खोदले आहे त्यांना प्राथमिकता देण्यात येईल असे ते म्हणाले. त्यांना डिझेल इंजिन आणि विजेवर चालणारा पंप सुद्धा देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई’ योजनेखाली शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचे संच पुरविण्यात यावे अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे, असे श्री देशमुख पुढे म्हणाले.

००००