पीककर्ज वाटप करताना बँकांनी संवेदनशीलता दाखवावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 27 : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान ठेऊन बँकांनी काम करावे. कर्ज वाटप करताना संवेदनशीलता दाखवावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील हायब्रीड ॲन्युईटी रस्त्यांच्या कामाबाबत आढावा घेऊन बँकांच्या समस्यांचे निराकरण केले. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, रोजगार हमी मंत्री जयकुमार रावल, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरु झाल्या असून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक बँक शाखांकडून यासंदर्भात असंवेदनशीलता दाखविली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकांवर रोष दिसून येत असून तातडीने सर्व बँकांच्या स्थानिक शाखांपर्यंत पीककर्ज वितरणाबाबत संदेश देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये पीककर्ज देण्यासंदर्भात जो निर्णय झाला आहे, त्याचे पालन सर्वच बँकांनी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान ठेवून बँकां

च्या स्थानिक शाखांनी काम करावे, असे स्पष्ट करत पेरणीसाठी शेतकरी बांधवांना तातडीने कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांना दिले.

हायब्रीड ॲन्युईटीच्या रस्त्यांच्या कामाचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

दरम्यान, या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हायब्रीड ॲन्युईटीच्या रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. या रस्त्यांच्या कामासाठी बँकांनी पतपुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागात 177 कामांच्या माध्यमातून 10 हजार किलो मीटर लांबीचे हायब्रीड ॲन्युईटी रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून 15 जुलैपासून रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात केली जाणार आहे. 4539 किलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. हे सर्व कामे मे 2019 पर्यंत पूर्ण करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ही कामे वेळेत पूर्ण होण्याकरिता बँकांनी कर्जाच्या रुपाने पत पुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आदींसह विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. रस्ते विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी सादरीकरण केले.

००००