जैविक विविधता कायदा हा काळानूरुप - डॉ. विलास बर्डेकर

       * ‘जैविक विविधता कायदा 2002’च्या अंमलबजावणीबाबत कार्यशाळा

नागपूर, दि. 28 : ‘जैविक विविधता कायदा 2002’ या वनाधिकार कायद्यामुळे जंगलातून प्राप्त होणाऱ्या सर्व वन उत्पादनावर स्थानिकांचे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत. या कायद्यात जैविक विविधतेवर आधारित आर्थिक लाभ स्थानिकांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जैविक विविधता कायदा हा काळानूरुप असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर यांनी केले.  

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या वतीने ‘जैविक विविधता कायदा 2002’ व त्या अंतर्गत येणाऱ्या तत्सम नियमांची ग्रामीण स्तरावर यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष कार्यशाळा सेमीनरी हिल्स येथील वन सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ. बर्डेकर बोलत होते.

यावेळी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेश कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव अनूप कुमार, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा सदस्य सचिव अ. अशरफ, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) शेषराव पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर म्हणाले, केंद्र शासनाने ‘जैविक विविधता कायदा 2002’ कायद्याची सन 2003 मध्ये अंमलबजावणी केली. याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम 2008’ अधिसूचित केले आहेत. या कायद्यानुसार जैविक विविधतेच्या घटकांचा शाश्वत वापर, जैविक संसाधन तसेच पारंपारिक ज्ञानाचा व्यावसायिक वापरातून होणाऱ्या लाभाचे योग्य व समन्यायी वाटप यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करून ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ तयार करावयाची आहे. या नोंदवहीमध्ये मंडळाने प्रकाशित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गावाच्या हद्दीमध्ये आढळणाऱ्या सर्व जैविक संसाधनांची व पारंपारिक ज्ञानाची नोंद घेऊन त्या आधारावर जैवविविधतेच्या संवर्धनाकरिता उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. हा कायदा अत्यंत महत्वपूर्ण असून कायद्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

श्री. अनूप कुमार म्हणाले, ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ हे अभियान पारदर्शकपणे चालवा. ग्रामीण स्तरावरील युवकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सोशल मिडियाद्वारे या कायद्याबाबत माहितीचा प्रसार आणि प्रचार करा. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीद्वारे ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ तयार करावी. या संग्रहित माहितीच्या आधारे जैवविविधतेच्या संवर्धनाकरिता उपाययोजना तसेच भविष्यकालीन नियोजन करणे सुलभ होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले. ते म्हणाले की, विदर्भात गडचिरोलीनंतर गोंदिया जिल्हा जैवविविधतेने समृद्ध आहे. गोंदियाप्रमाणेच इतर जिल्ह्याने जैवविविधेचे जतन करण्यासाठी प्रशासकीयस्तरावर चालना देणे आवश्यक आहे. सन 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विशेष भर आहे. ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ हे अभियान राष्ट्रीय कर्तव्य समजून प्रभावीपणे राबवा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. 

यावेळी प्रधान मुख्य वन संरक्षक उमेश कुमार अग्रवाल, शेषराव पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. दुसऱ्या सत्रामध्ये सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. विनय सिन्हा यांनी ‘जैविक विविधता कायदा 2002, विविध विभागांची जबाबदारी व भूमिका’ तर तेलंगाणा जैव विविधता मंडळाचे राज्य प्रकल्प समन्वयक जी. सैलू यांनी ‘ग्रामपंचायतीला होणाऱ्या योग्य व समन्यायी लाभ वाटपाबद्दल चर्चा’ यावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ‘लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत’ डॉ. राहुल मुंगीकर यांनी तर ‘जैविक विविधता कायदा, 2002 मधील कायदेविषयक तरतूदीबाबत’ कायदेविषयक सल्लागार ॲड. कविता भोंडगे यांनी मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला प्रधान मुख्य वन संरक्षक व सदस्य सचिव अ. अशरफ यांनी प्रास्ताविकेमध्ये प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जैविक विविधता कायद्यातील महत्वाच्या तरतूदी समजण्याकरिता व त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता जैविक विविधता कायदा 2002 मधील महत्त्वाच्या तरतूदीबाबत माहिती दिली. जैविक विविधता या कायद्यानूसार जैविक विविधतेवर आधारित आर्थिक लाभ स्थानिकांना देण्याची तरतूद असल्यामुळे या कायद्याची व्याप्ती वाढून जनजागृती करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यशाळेचे संचालन जैवविविधता विभागाचे तांत्रिक अधिकारी दिलीप देशमुख तर आभार विभागीय वन अधिकारी श्रीमती दिपाली तलमले यांनी मानले.

*****