शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून पूर्ण शुल्क घेतल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई करणार - उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. 26 : व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 50 टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देते. जे महाविद्यालय या शिष्यवृत्ती अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून पूर्ण शुल्क घेतात अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

सर्वश्री सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, राहुल कुल, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. लक्षवेधीवर उत्तर देताना श्री. तावडे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2015 मधील कलम 14(6) मध्ये करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2015-16 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना 2017-18 मध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना सन 2015-16 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर 8 टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. तथापि शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पुर्वीच्या शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही 8 टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही 8 टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

००००