रस्ते बांधणीबाबत राज्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा - मुख्यमंत्री

 विविध राज्यांतील सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसोबत बैठक  

नागपूर दि.23 : केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात देशभरात आधुनिक, शाश्वत व सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘जिथे रस्ते तिथे समृध्दी’ ही विकासाची नवीन संकल्पना निर्माण झाली असून, रस्ते बांधणीबाबत राज्यांनी केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            देशातील विविध राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसोबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील,  गोव्याचे बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर, कर्नाटकचे एच. डी. रेवण्णा, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

केंद्र शासन देशभरात रस्ते बांधणीला प्राधान्य देत आहे. रस्ते हे विकास प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी राज्यातील रस्तेबांधणीवर भर द्यावा. तसेच केंद्र शासनाला निधीसाठी सहभागी करुन घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            यावेळी रस्ते बांधणीचा दर्जा टिकवून ठेवणे आवश्यक असून, त्यांनी यावेळी नागपूर–मुंबई समृध्दी महामार्गाबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सोप्या पध्दतीने करण्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

 देशाचा विकासाला रस्तेबांधणीमुळे वेग येत असून, महाराष्ट्र देखील समृध्दी महामार्गाच्या माध्यमातून या विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाला आहे. रस्ते बांधणीबाबत येणाऱ्या अडचणी, पर्यावरणविषयक परवानगी घेताना होणारी वृक्षतोड लक्षात घेता त्याठिकाणी अधिक प्रमाणावर वृक्ष लागवड केली पाहिजे. 

रस्तेबांधकाममध्ये रस्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्याला प्राधान्य दिल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचणार नाही. रस्ते बांधणीमुळे राज्याचा आणि देशाचा विकासही वेगाने होईल. तसेच भूमी अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन देशाच्या विकासप्रक्रियेत सहभागी करावे. भूमीअधिग्रहण केलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदल्याबाबतही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.      

प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जीवनमान वाढविणार - नितीन गडकरी

            प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील रस्त्यांचे जीवनमान वाढविण्यावर केंद्र शासनाचा भर आहे. त्यामुळे जगातील नवनवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरातून हे शक्य होणार असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले

            यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रस्ते बांधकामातील भूसंपादन करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. तसेच मुंबई –गोवा महामार्गावरील रस्त्याची माहिती दिली. तसेच जानेवारीमध्ये महाराष्ट्रात रस्ते बांधकामातील रस्ते सुरक्षा आणि घ्यायची काळजी याबाबत माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय महामार्ग सचिवांनी रस्ते बांधकामासाठी अल्पावधीत भूसंपादन करण्याबाबत माहिती देताना त्यांनी हरयाणा –दिल्ली आणि दिल्ली वडोदरादरम्यान सहा महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले. त्यासाठी ज्या जिल्ह्यातील रस्ते जात आहेत, तेथील जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया अजून सोपी होत असल्याकडे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना सार्वजनिक नोटीसा पाठवून 60 दिवसात रस्त्यांच्या बांधकामासाठी भूसंपादन केले असल्याचे सांगितले.

यावेळी गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर यांनी गोव्यातील रस्‍त्यांच्या कामकाजाबाबत माहिती देताना सांगितले की, गोव्यात प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे येथील मुख्य रस्त्यांसोबतच सर्व्हीस रोडचेही सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे आवश्यक आहे. रस्ते बांधणीसाठी असलेल्या तांत्रिक बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. रस्ते आणि पुलांचे जीवनमान दीर्घकाळ राहण्यासाठी, सुरक्षितता आणि कामांचा दर्जा महत्त्वपूर्ण ठरतो, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एच. डी. रेवण्णा यांनी कर्नाटकातील रस्त्यांबाबतची स्थिती आणि रस्ते बांधणीच्या कामात येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. त्यात मुख्य रस्ते आणि त्याचे सर्व्हीस रोड यांच्या बांधकामातील रुंदी तसेच त्याबाबतचे निकषांबाबत चर्चा केली.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी, अजित सगणे, मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अधीक्षक अभियंता रमेश होतवानी, आयआरसीचे सचिव निर्मल कुमार उपस्थित होते.

*****