एमएसएमई उद्योगांसाठीच्या प्रधानमंत्री शंभर दिवस कार्यक्रम मिशनमोडवर राबवा - श्रीमती व्ही. राधा

* सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सहकार्य आणि संबंध आढावा

* जिल्ह्यात 115 एमएसएमई उद्योगांना 21 कोटी 82 लक्ष कर्ज मंजूर

* अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 59 मिनिटांत कर्ज पुरवठा

* बँका, उद्योग विभाग व औद्योगिक संघटनांमध्ये समन्वय

* योजनेच्या लाभासाठी मेळावे, मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करा

नागपूर, दि. 27 : सूक्ष्म, लघु, मध्यम  समूहातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रधानमंत्री शंभर दिवस उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व समूहांपर्यंत योजनेची माहिती देवून एमएसएमईंना 59 मिनिटांत कर्ज या योजनेंतर्गत 10 लाख ते एक कोटी रुपये कर्ज या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी सर्व बँकांनी मिशनमोडवर काम करावे, असे आवाहन केंद्रीय पाणी पुरवठा व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संयुक्त सचिव तथा नागपूरच्या प्रभारी अधिकारी श्रीमती  व्ही. राधा यांनी केले.

बचत भवन येथे प्रधानमंत्री यांच्या शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सहकार्य आणि संबंध या अंतर्गत विविध राष्ट्रीयकृत बँका उद्योग विभागासह सर्व शासकीय विभाग तसेच सीआयआय, विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन, डिक्की आदी उद्योग क्षेत्रातील संघटनाच्या समन्वयाने जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा आढावा आज घेण्यात आला. त्याप्रसंगी श्रीमती व्ही. राधा बोलत होत्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी निदेशक अतानु कुमार दास बँक ऑफ इंडियाचे प्रधान व्यवस्थापक, महाप्रंबधक प्रसाद जोशी, स्वरुप दासगुप्ता, अमित रॉय यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बेठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी, नागपूर क्षेत्राचे प्रबंधक विलास पराते, डिक्कीचे निश्चय शेळके, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहसंचालक शशिकांत केकरे, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक शरद बारापात्रे आदी उपस्थित होते.

एमएसएमईं उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेषत: अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी प्रधानमंत्री शंभर दिवस कार्यक्रमासाठी नागपूर जिल्ह्यातील निवड झाली असून या अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग विभागणीसाठी इच्छुक असलेल्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देवून त्यांना हा उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेले जीएसटी नंबरसह सर्व माहिती एकत्र उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यात विविध उद्योग संघटनांच्या माध्यमातून बँकांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना केंद्रीय पाणी पुरवठा विभागाच्या संयुक्त व्ही. राधा म्हणाल्या की, हा उपक्रम मिशनमोडवर राबविताना एमएसएमईची निवड करणे त्यांना तांत्रिक व उद्योगासंदर्भात संपूर्ण माहिती देणे त्यासोबतच 59 मिनिटांत कर्ज देण्यासाठी बँकांनी कालबद्ध आराखडा तयार करुन त्यानुसार कर्ज पुरवठ्याची सर्व प्रकरणे मंजूर करावीत. अशी सूचना बैठकीत केली.

प्रधानमंत्री शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्यात मागील 25 दिवसांत 115 प्रस्ताव मान्य करण्यात आले असून एमएसएमई उद्योगांसाठी  21 कोटी 82 लाख 39 हजार रुपयांचे कर्ज प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सर्वाधिक बँक ऑफ इंडियातर्फे 39 उद्योगांसाठी 6 कोटी 48 लक्ष सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 16 उद्योगांसाठी 3 कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 7 उद्योगांना 2 कोटी 98 लाख, अलाहाबाद बँक 13 उद्योग 2 कोटी 28 लाख, स्टेट बँक ऑफ इंडिया  8 उद्योगांना  1 कोटी 78 लाख, कॅनरा बँक 10 उद्योगांना 155 लाख, इंडियन ओव्हरसीज बँक 6 उद्योगांना 1 कोटी 18 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच हा उद्योग सुरु करण्यासाठी शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत 10 लक्ष ते एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. हा कार्यक्रम शंभर दिवसांत राबवायचा असून यासाठी प्रधानमंत्री कार्यालयासह राज्यस्तरावर सुद्धा ऑनलाईन मॉनिटरींग करण्यात येत असल्यामुळे बँकांनी या कार्यक्रमाला प्राधान्य देवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त प्रकरणे मंजूर करावीत. हा कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करुन विविध ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करावे. या शिबिरामध्ये उद्योजकांना जीएसटी नोंदणी, आयकर प्रमाणपत्र आदी सुविधा एकत्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा, अशा सूचनाही यावेळी श्रीमती व्ही. राधा यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीआयआय, डिक्की, विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन आदी बँकांच्या सहभागाने शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले. शंभर दिवसांच्या या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात 115 व्यावसायिकांना 21 कोटी 82 लक्ष रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. अन्न व प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 28 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून विविध शासकीय विभाग व बँकांच्या समन्वयाने हा उपक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले.

बँक ऑफ इंडियातर्फे विविध शिबिराचे आयोजन करण्यात येवून 50 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी 42 प्रकरणात 7 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अन्न प्रकिया उद्योंगावर विशेष फोकस ठेवण्यात आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे 75 कोटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आदी बँकांनी हा कार्यक्रम मिशनमोडवर राबविण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे रागविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महाप्रबंधक श्री. भारती यांनी यावेळी माहिती दिली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकांनी विशेष कक्ष सुरु करावे  व ही योजना जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवावी, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बँक ऑफ इंडियाच्या नागपूर शाखेच्या मदत कक्षाचे उद्घाटन श्रीमती व्ही. राधा यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रत्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, अन्न व औषध प्रशासन, केंद्रीय सूक्ष्म व लघु उद्योग विभागासह विविध विभागांतर्फे या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील कामाची माहिती सादर करण्यात आली.

*****