साखर कारखान्यांनी इथेनॉल व सह वीज निंर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

                ■ लागेल तेवढीच साखर तयार करून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे.

                ■ हार्वेस्टिंगसाठी 40 लाखांचे अनुदान देण्यासाठी शासनाने योजना तयार

                ■ केन्द्र सरकारने साखरेला किमान आधारभूत किंमत 29रु. प्रति किलो दिल्यामूळे                      साखर उद्योगाला मोठी चालना..

                ■ राज्य शासनाने 99 टक्केपर्यन्त एफ आर पी दिली. 2 हजार कोटींचे पॅकेज दिले                      केंद्र  सरकारने 13 हजार कोटींची मदत दिली.

                ■ बंद सिंचन प्रकल्प सुरू करून शेती सिंचनाखाली आणली. जलयुक्त शिवार                        अभियाना मूळे दुष्काळी भागात सिंचन निर्माण झाले. शेतीतील गुंतवणूक 67 हजार कोटींपर्यंत गेली.

                ■ केंद्रीय अर्थ संकल्पामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा जमा होणार.

सातारा, दि. 4 : ऊस हे शाश्वत पीक असून या पुढे कारखान्याच्या विस्तारासाठी मागणी करणाऱ्यांना  इथेनॉल तयार करण्याची अट टाकण्यात येईल. पेट्रोल -डिझेलला इथेनॉल हे पर्याय ठरले तर आपले परकीय चलन वाचेल. किसनवीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाने घेतलेला पुढाकार इतरांसाठी अनुकरणीय असल्याचे उदगार  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  काढले.

            किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उदयोगच्या साखर पोती पूजन, सह वीजनिर्मिती लोकार्पण व शेतकरी मेळाव्या प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

 या वेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर,  पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर,  किसन वीर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार मदन भोसले, उपाध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर, किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाचे चेअरमन शंकरराव गाढवे, विक्रम पावसकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.

 मदन भोसले यांनी पुढाकार घेऊन नवनवीन प्रकल्प अंमलात आणल्याबद्दल किसन वीर परिवाराचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, भविष्यात हार्वेस्टरचा वापर मोठया प्रमाणात करावा लागेल. त्यासाठी 40 लाखाचे अनुदान देणारी योजना शासनाने तयार केली आहे. साखर उद्योग हा  शाश्वत म्हणून ओळखला जातो. त्यासाठी बाजार त्यांच्या हातात हवा. राज्य शासनाच्या प्रयत्नातून 99% एफ आर पी शेतकऱ्यांना  दिली आहे. तसेच कारखान्यांना विषेश पॅकेज दिले आहे.सहकारी बँकामार्फत कर्ज देण्यासाठी प्रयत्न केला गेला.

                शाश्वत सिंचनाशिवाय शेतीचा विकास होणार नाही. या जाणीवेतून बंद सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविली गेली, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पात शेतकऱ्याच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. साखर कारखाने व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे राहील. किसन वीर खंडाळा साखर कारखान्याला येत्या 2 दिवसात ईथेनॉलबाबत परवानगी देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्रीनी दिले.

राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने टिकतील आणि वाढतील, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. 19 रुपये प्रती किलो एवढा भाव असतानाही राज्यातील साखर कारखाने उत्तम प्रकारे चालले. एवढेच नव्हे तर 3600 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना एफ आर पी साखर कारखान्याकडून द्यायला लावल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यासारखी  एक संस्था उभी राहीली तर 10 - 20 गावाचे अर्थकारण उभे राहाते. त्यामुळे  साखर कारखान्यांची ताकद वाढली पाहिजे. हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी शासन आजही सोलार ऊर्जा 2 रुपये 75 पैसे प्रती युनिट देवून विकत घेते तर साखर कारखान्याच्या को - जन मधून तयार होणारी वीज पाच रुपयांनी विकत घेतली जात असल्याचे  त्यांनी यावेळी सांगितले .

   गाव आणि शेतकरी जो पर्यंत समृद्ध होणार नाही तो पर्यंत देशाचा विकास होणार नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे गावाच्या अर्थकारणाचा पाया असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी विकास सोसायट्या मजबूत करण्यासाठी आम्ही नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्यात दोन हजार संस्थानी विविध  व्यवसाय सुरु करुन अर्थ कारणाला गती आणली आहे. येत्या काळात अजून पाच हजार विविध विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना व्यवसायीक सेवा सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात 22 हजार विविध विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्या आहेत, त्यातल्या 55 टक्के संस्था बंद पडल्या आहेत.त्यामुळे या संस्था स्वतःच्या पायावर उभ्या करण्यासाठी आम्ही अटल महा पणन विकास अभियान राबवित असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील या सोसायट्यांचे सभासद दहा गुंठ्याच्यावर जमीन असलेल्यांना सभासद  करुन घ्यावे, असे आवाहनही सहकार मंत्र्यांनी यावेळी केले.

   केंद्र सरकारने साखरेला किमान अधारभूत किमत 29 रुपये दिल्यामुळे कारखान्याला बळ मिळाले असून इथेनॉलच्या बाबतीतही केंद्राने चांगले निर्णय घेतले ,पण याची अमलबजावणी अधिक गतीने व्हावी,अशी अपेक्षा माजी आमदार मदन भोसले यांनी आपल्या प्रास्ताविकात व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानपत्र प्रदान

किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योग यांच्या कडून माजी आमदार मदन भोसले , माजी खा. गजानन बाबर , शंकरराव गाढवे यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानपत्र देवून गौरव केला. या मानपत्राचे वाचन स्नेहल दामले यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी साखर कारखाना परिसरात गणपती मंदिर उभारणीच्या पायाभरणीचे भूमिपूजन केले. या साखर कारखान्याच्या वतीने दोन हार्वेस्टर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. त्यानंतर 9.5  एवढ्या क्षमतेची वीज निर्माण होणाऱ्या सह वीज निर्मिती केंद्राचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

००००