वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा - विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले

नागपूर, दि. 15 : केंद्र शासनाचा वनहक्क कायदा व त्याअनुषंगाने 2018 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त वैयक्तीक वनहक्क संबंधित प्रकरणांवर योग्य ती कार्यवाही करून संबंधितांना लाभ दिला जावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या. वनहक्क कायदा व सामुहिक वनहक्कची वनसंरक्षण व वन आधारित उपजीविका अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने रवि भवन येथील कुटीर क्र. 17 मध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

वनहक्क कायद्यानुसार सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये मनरेगा योजना अंमलबजावणीबाबतचे अधिकार, सामुहिक वनहक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही गतिमान करणे, अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास घोषित करणे, तेंदूपाने विक्री अधिकार याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, नागपूर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामलकिशोर फुटाणे, वन विभागाचे वीरेंद्र तिवारी यांच्यासह विदर्भ नेचर कंझर्व्हेशन सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पटोले म्हणाले, वनहक्क प्राप्त झालेल्या गावांच्या ग्रामसभेला मनरेगा योजना राबविण्यासाठी कामांचे नियोजन व काम करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः मृद व जलसंधारण, वनसंवर्धन विषयक कामांबाबत ही मागणी आहे.  त्यानुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून आदिवासी विकास विभाग आणि वन विभागाने पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढण्याची कार्यवाही करावी. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 2018 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. या कायद्याची अंमलबजावणी अचूक व गतीने करावी. कोणत्याही पात्र व्यक्तीचा हक्क डावलला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास घोषित करण्याची कार्यवाही नियमानुसार योग्य पध्दत अवलंबून करावी, अशा सूचना श्री. पटोले यांनी यावेळी दिल्या.

उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, वनहक्क दावे फेटाळण्यात आल्याबाबत काही जिल्ह्यातून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये दिरंगाई होत आहे. असे दावे नियमानुसार निकाली काढण्यासाठी विहित कालावधी ठरवून द्यावा. फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावरील समितीला सूचित करावे, असे त्यांनी सांगितले.

*****