Sunday, 14 August 2022

 

भारतीय स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन  

·        उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सकाळी 9.05 वाजता ध्वजारोहण

नागपूर, दि. 14 : भारतीय स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन सोहळा सोमवार, दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9.05 वाजता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुख्य शासकीय समारंभ विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात आयोजित करण्यात आला आहे.

गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार मंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य सोहळ्यात ध्वजारोहण होईल. त्यानंतर ते सशस्त्र पोलीस दलाची मानवंदना स्वीकारतील. भारतीय स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिन मुख्य सोहळ्यास ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तसेच नागरिकांनी राष्ट्रीय पोषाखात उपस्थित राहावे, असे विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसन्ना-बिदरी यांनी केले आहे.

****

Saturday, 6 August 2022

विभागीय आयुक्तपदी विजयालक्ष्मी प्रसन्ना- बिदरी रूजू




नागपूर, 
दि. ०६:   नूतन विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसन्ना- बिदरी यांनी आज आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. प्रभारी विभागीय आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला. श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसन्ना -बिदरी यापूर्वी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, (इस्रो) येथे नियंत्रक पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होत्या. 

            जिल्हाधिकारी श्रीमती आर. विमला, उपायुक्त आशा पठाण, उपायुक्त मंजूषा ठवकर, सहायक आयुक्त हरिष भामरे उपस्थित होते.

            श्रीमती प्रसन्ना- बिदरी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २००१ च्या तुकडीच्या अधिकारी असून, त्यांनी यापूर्वी सहाय्यक आयुक्त, तेजपूर, गुवाहाटी (आसाम) म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, हिंगोली (महाराष्ट्र), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सिंधुदुर्ग), जिल्हाधिकारी (सिंधुदुर्ग), महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव, महाराष्ट्र महिला विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक माहिती तंत्रज्ञान,  विभाग, महाराष्ट्र शासन, त्यानंतर विजयालक्ष्मी प्रसन्ना-बिदरी यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

****









l

Sunday, 10 July 2022

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ जागतिक दर्जाचे व्हावे - देवेंद्र फडणवीस

वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याहस्ते उद्घाटन

 

नागपूर, दि. 10 :  न्याय विधि क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असणारे मनुष्यबळ नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातून तयार होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्यासाठी सहाय्यक ठरावे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुलामुलींचे वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.





 

नागपूर येथील बुटीबोरी परिसरातील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित या सोहळ्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांच्याहस्ते मुलामुलींच्या वेगवेगळ्या वसतिगृहाचे व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन झाले. यावेळी केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल
किलोर, कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार, अधिष्ठाता आशिष दीक्षित उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आर.विमला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस.सिरपूरकर, खासदार कृपाल तुमाने, माजी उर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, राज्याचे माहिती आयुक्त राहूल पांडे  यांच्यासह न्याय व विधि क्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ उपस्थित होते.

 

प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना श्री.फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांनाच्या काळापासून पक्षीय मतभेद सोडून राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही. येणाऱ्या पिढीसाठीचे हे काम असून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्मितीची बीज पेरणी या माध्यमातून करायची आहे. दर्जेदार मनुष्यबळ व शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र आहे. ज्या ठिकाणी शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्या ठिकाणी विकास दिसून येतो. या विद्यापीठाच्या विकासाचा पुढील काही वर्षांचा रोड मॅप तयार करा. या विद्यापीठाला पायाभूत सुविधांसाठी यापुढे कर्ज घ्यावे लागणार नाही. शासन भक्कमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

 

यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "वसतिगृह केवळ शैक्षणिक प्रगतीच करत नाही. तर ते प्रेरणादेखील निर्माण करतात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकत होते. त्या संस्थेमध्ये आजही त्यांचे नाव सन्मानाने व आदरपूर्वक घेतले जाते. त्यामुळे हे वसतिगृह आपल्या अस्तित्वातून मोठे करा." लंडन येथे बाबासाहेब शिकत असलेल्या घराची खरेदी मुख्यमंत्री असतांना राज्य शासनाने केली असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.

 

 

ज्या समाजात न्यायाचे राज्य आहे ते राज्य, राष्ट्र प्रगतीकडे वाटचाल करते. भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची  महासत्ता बनायचे आहे. त्यामुळे अन्य राष्ट्रांना आकर्षित करण्यासाठी  देशात कायद्याचे प्रभावी राज्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाची शेवटची आशाही न्यायालय असते. त्यामुळे भारताची न्यायिक व्यवस्था विश्वासार्ह आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर गेला पाहिजे. त्यासाठी भारताचा गौरव वाढविणारे विद्यापीठ निर्माण करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावेळी संबोधित केले. राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय निर्मितीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या सोबतच्या 2016 च्या  बैठकीपासून सुरू झाली. ज्या पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात केला होता त्या पद्धतीची इमारत कालमर्यादेत आज उभी राहिल्याचा आनंद आहे.  नागपूर आता ‘एज्युकेशन हब’ बनत आहे. मिहानमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या येत आहेत. बुटीबोरी ते कन्हान हा मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहे. या मार्गावर विधि विद्यापीठासाठी विशेष थांबा तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

 

 आपली लोकशाही ही चार स्तंभावर उभी आहे. त्यामधील न्यायव्यवस्था अतिशय बळकट, दर्जेदार असणे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकशाही चालविणारी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक हा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विद्यापीठाला जागतिक दर्जाची ओळख बहाल करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात एक नागपूरकर या नात्याने भव्य वास्तू व दर्जेदार शिक्षणाचे केंद्र उभे राहत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या कार्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात मदत केलेल्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे त्यांनी नामोल्लेख करीत आभार व्यक्त केले. यावेळी कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. तर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनीही संबोधित केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन कुलसचिव आशिष दीक्षित, संचालन डॉ.सोपान शिंदे, डॉ.दिविता पागे यांनी केले. या कार्यक्रमात उच्च तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधि विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, अधिक्षक अभियंता एस.पी.दशपुते, अभियंता हेमंत पाटील जनार्धन भानुसे, प्रशांत भुरे, परमजित आहूजा आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

 

******

Friday, 13 May 2022

पशुधन विकास योजनेत 2 हजार 242 लाभार्थी राज्यातील पहिली अभिनव योजना

·         कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन

·         2 हजार 242 लाभार्थ्यांची निवड

·         1 हजार 400 शेतकऱ्यांना गाय व शेळी गटाचे वाटप

 

नागपूर, दि. 13 : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. राज्यातील अभिनव अशा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन प्रकल्प राबविण्यात येत असून या अंतर्गत 2 हजार 242 लाभार्थ्यांनी नव्वद टक्के अनुदानावर शेळी व गायीचे गट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 403 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष गायी व शेळी वितरित करण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकास अंतर्गत दुग्धविकास तसेच शेळीपालनाची योजना तयार करण्यात आली आहे. दुग्धपालन गटामध्ये दोन देशी  गायी  किंवा म्हैस याचा समावेश आहे. तसेच शेळीपालन योजनेमध्ये दहा शेळ्या व एक बोकड नव्वद टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्रातील खनीकर्मद्वारे अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष बाधित गावातील लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या आर्थिक उत्पादनात वाढ करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेळीपालन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात उच्च दर्जाची प्राणिजन्य प्रथिने, खनिजे व जीवनसत्वे याची उपलब्धता करुन देण्यासोबतच शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून या योजनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. योजनेसाठी सर्वसाधारण व इतर मागासवर्ग संवर्गातील लाभार्थ्यांना  प्राधान्य राहणार आहे. त्यासोबत दिव्यांग तसेच महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.

शेळीगट योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तालुकानिहाय 1 हजार 75 लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून यापैकी 571 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष शेळी वाटप करण्यात आल्या. यामध्ये विम्याचा सुद्धा समावेश आहे.

दुग्धविकास योजनेंर्गत दुधाळ जनावरांच्या  माध्यमातून दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे तसेच या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी मदत व्हावी या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून आठ ते दहा लिटर दूध देणाऱ्या देशी साहीवाल, गीर, डांगी, हरियाणा आदी गायींचा समावेश आहे. संपूर्ण जनावरांची खरेदी ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 167 लाभार्थ्यांची यादी मंजूर झाली असून आतापर्यंत 832 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गायींचे वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन गायींची किंमत 1 लाख 20 हजार विमा रक्कम 5 हजार 760 अशी एकूण 1 लाख 25 हजार 760 रुपयांची योजना असून नव्वद टक्के 12 हजार 576 रुपये लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरावयाचा आहे. ही संपूर्ण योजना राज्याचे पशु व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पशुधन विकासासोबतच रोजगराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत.

*****