विदर्भातील संत्रा वाचविण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाचा पुढाकार

राष्ट्रीय लिंबू वर्गीय फळ संशोधन केंद्र अहवाल तयार करणार

विदर्भाचा विकासरुपीचे धोरण- तज्ज्ञ समिती

वैधानिक विकास मंडळाची बैठक संपन्न

नागपूर, दि.29 :   विदर्भातील संत्र्याचे लागवड कमी होत असून उत्पादनही कमी होत असल्यामुळे संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळविण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळाने पुढाकार घेवून विदर्भातील संत्रा उत्पादकांच्या प्रश्नाबाबत राष्ट्रीय लिंबू वर्गीय फळ संशोधन केंद्रमार्फत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षामध्ये अपेक्षित वाढ तसेच संत्रा उत्पादकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच विदर्भातील गोडया पाण्यातील मत्स्य व्यवसायच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि मत्स्य व्यवसायमध्ये वृध्दी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे.

विदर्भ विकास मंडळाचे बैठक अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वरील माहिती  देणत आली. यावेळी विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सचिव ॲड. मधुकर किमतकर, डॉ.कपील चंद्रायण, डॉ. आनंद बंग, डॉ. रविंद्र कोल्हे, तसेच मंडळाच्या सदस्य सचिव व अप्पर आयुक्त डॉ. निरुपमा डांगे यावेळी उपस्थित होते.

विदर्भ विकास मंडळातर्फे विविध समित्यामार्फत आणि तज्ज्ञ सदस्याच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रात आवश्यक सुधारणासह सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना तसेच त्यासंबंधी राबवावयाचे धोरण या संदर्भात अभ्यास करुन राज्यपालांना मागील दोन वर्षात 22 अहवाल सादर केले आहेत. या अहवालाच्या माध्यमातून विदर्भातील अनुशेषाअंतर्गत तसेच विशेष उपक्रमांसाठी योजना तयार करण्याचे त्याची अमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीसह प्रस्ताव मान्य झाले आहेत. विदर्भ विकास मंडळातर्फे यावर्षी विदर्भातील संत्रा उत्पादकांच्या समस्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नऊ लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. विदर्भात संत्रा उत्पादन कमी होत असल्याची कारणे आणि सद्यस्थिती वापरात असलेले तंत्रज्ञानाचे विश्लेषन करुन व उपलब्ध साधनांचा वापर करुन पुढील पाच वर्षामध्ये अपेक्षित वाढ घडवून आणण्यासाठी तसेच संत्रा उत्पादकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय लिंबू वर्गीय फळ संशोधन केंद्राकडे सोपविण्यात आली आहे. हा अहवाल एक वर्षात सादर होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष अनूप कुमार यांनी दिली.

विदर्भाच्या विकास वृध्दीचे धोरण

विदर्भामध्ये उपलब्ध असलेले संसाधन व विदर्भाची क्षमता लक्षात घेवून विदर्भाच्या विकासाचा आराखडा विदर्भ विकास मंडळामार्फत तयार करण्यात येणार आहेत. या आराखडयानुसार जिल्हाच्या विकासाचे धोरण तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे.या विषयावरील अहवाल तयार करण्यासाठी मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपील चंद्रायण यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहेत.

                                                                                       

विदर्भात वन्यप्राण्यापासून पिकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. सद्यास्थितीत थेट पिकांच्या नुकसानी संदर्भात असलेले नियम बदलवून या धोरणामध्ये बदल सूचवून सुधारीत दराने मोबदला मिळावा यासाठी आवश्यक संगणकीय आज्ञावली तयार करण्याचा निर्णय विदर्भ विकास मंडळाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या भरपाईचे धोरण ठरविण्यासाठी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च या संस्थेचे डॉ. मिलिंद वाकडे अहवाल तयार करणार असून संपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी डॉ. कपील चंद्रायण यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नुकसानी संदर्भात शेतकरी सामुदायीक पध्दतीने निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एक पध्दत ठरवून वन विभागातर्फे नुकसान भरपाई देण्यात येईल. हा अहवाल  एक वर्षात तयार करण्यात येणार आहे.

विदर्भात पीक विमा योजनेचे प्रभावी व परिणाम कारक अमलबजावणी व्हावी तसेच शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने निश्चित अमलबजावणी संदर्भात यंत्रणा निमार्ण व्हावी यासाठी डॉ. किशोर मेघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

प्रारंभी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्य सचिव तथा अप्पर आयुक्त डॉ. निरुपमा डांगे यांनी स्वागत करुन मंडळाच्या बैठकी विषयासंदर्भात माहिती दिली. तसेच मागील बैठकीतील अनुपालन अहवालासंदर्भात माहिती दिली.

मंडळाचे सदस्य डॉ. आनंद बंग, डॉ. कपील चंद्रायण तसेच डॉ. मधुकर किमतकर यांनी विदर्भ विकास मंडळातर्फे विदर्भातील विविध विषयासंदर्भात मंडळाने तयार केलेल्या अहवालानुसार राज्यपालांकडून निधी वाटपासंदर्भात शासनाला सुस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. असे वक्तव्य केले. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी तसेच निधी अनुशेषअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी तसेच निधी वाटपाचे सुत्र यावर चर्चा करण्यात आली. अप्पर वैनगंगा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाल्यास यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्हयालाही लाभ होणार आहेत. विदर्भातील ग्रामीण रस्त्यांचा अनुशेष, शेतीला जोडणारे पांधन रस्ते, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी तयारी व मार्गदर्शन आदी विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला बाजार पेठ मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या आत्माचे आर.सी. मेश्राम यांनी सादर केले. आभार प्रदर्शन सह संचालक अरविंद देशमुख यांनी केले.

विदर्भ विकास मंडळाचे संकेतस्थळ

विदर्भ विकास मंडळातर्फे www.vsdb.in हे संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले असून या संकेतस्थळावर विदर्भ विकास मंडळाची संबंधित सर्व अद्यावत माहिती उपलब्ध आहे. विदर्भ विकास मंडळातर्फे विदर्भ विकासाच्या संदर्भात विविध अभ्यास अहवाल तयार करुन शिफारसीसह राज्यपालांकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्या संपूर्ण अहवालाची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

00000000