Tuesday, 1 August 2017

विधानसभा इतर कामकाज :देशात सीसीटीएनएस प्रणाली कार्यान्वीत करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



मुंबई, दि. 1 : अंधेरी व डोंबिवली परिसरात परवाना शस्त्राद्वारे हत्या करून झालेल्या खुनाची चौकशी सुरू आहे. दोन्ही गुन्ह्यात ११ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. भविष्यात असे गुन्हांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पद्धतींचा वापर करण्यात येत आहे.  देशात सीसीटीएनएस प्रणाली (Crime and Criminal Tracking Network System) कार्यान्व‍ित करणारे महाराष्ट एकमेव राज्य आहे. सीसीटीएनएसद्वारे एफआयआर ची माहिती सर्व्हरवर ऑनलाईन मिळते. सर्व रेकॉर्ड डिजीटलाईज्ड होत असूनलवकरच फिंगर प्रिंट्स मदतीने गुन्हेगारांची सर्व माहिती एकाच वेळी गुन्हे शाखेला ऑनलाईन उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
अंधेरी व डोंबिवली परिसरात झालेल्या गुन्ह्याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सदस्य सुभाष भोईरप्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री म्हणालेशस्त्र परवान्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होते. त्याची होणारी स्फुटणी करताना नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. सीसीटीव्ही सर्व्हिलिंगद्वारे गुन्ह्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून आल्याने आणि पोलीसिंग टेक्नॉलॉजी बेस असल्याने पॉईंट टू पॉईंट आणि बीट पोलीसिंग यामध्ये परिवर्तन करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारी प्रवण क्षेत्रात पोलीस पेट्रोलिंगचे प्रमाण वाढविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणालेगुन्हेगारांची सर्व माहिती आता संगणकावर डिजीटलाईज होत आहे. राज्यात सीसीटीएनएसचे काम १०० टक्के पुर्ण केलेले महाराष्ट हे एकमेव राज्य आहे. एफआयआरची माहिती सर्व्हरवर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आली आहे. सीसीटीएनएस अंतर्गत विश्लेषण करून त्याच्या माध्यमातून क्राईम मॅपींग करता येणार आहे. यामुळे गुन्ह्याशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. फिंगर प्रिंटचा डाटा एकत्रित करण्याचे काम सुरू असूनमॅचींग सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. एका क्लिकवर गुन्ह्याची सर्व विस्तृत माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
उपप्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले रहिवाशी संकुलात सीसीटीव्ही लावण्यास शासन प्रोत्साहन देत आहे आणि ते आऊट साईट कॅमेऱ्याचे इंटीग्रेशन शासनाच्या सीसीटीव्ही नेटवर्कशी करण्यास शासन तयार आहे.
०००

No comments:

Post a Comment