मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभाग आता
मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था
देशातील आद्य अर्थशास्त्र विभाग असलेल्या मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विभागाला जागतिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचे नामकरण मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था (मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी) असे करण्यासह 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्ष 25 कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था ही उपयोजित अर्थशास्त्र,सार्वजनिक धोरण, संख्यात्मक गणिती वित्तीय अर्थशास्त्र व डेटा सायन्स या विषयासंबधी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी संस्था म्हणून कार्य करेल. तसेच या विषयांशी संबंधित पदवी पूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संस्थेमार्फत चालवले जातील. या अभ्यासक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील विद्यार्थ्यांना अर्थशास्त्र विषयातील दर्जेदार शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील शिक्षक आणि संशोधकांनी अखिल भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा अमटवला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विभागाला प्रगत अध्ययन केंद्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे. स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेल्या या विभागाचा अभ्यासक्रम आजमितीस अर्थशास्त्र विषयातील जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये गणला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटमधील अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर स्थानिक संदर्भ आणि वास्तवाचे भान राखून सार्वजनिक धोरणात एम.ए. हा अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
याशिवाय जागतिक पातळीवरील महत्त्वाचे वित्तीय केंद्र असलेल्या मुंबईमध्ये वित्तीय व्यवस्थेचा संख्यात्मक अभ्यास करुन धोरणाला चालना देण्याचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थेकडून National Institute of Securities Markets ह्या संस्थेबरोबर Post Graduate Diploma in Quantitative Finance हा पदविका उपक्रम चालविला जातो. या उपक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी उद्योग क्षेत्राकडून असलेल्या मोठ्या मागणीमुळे याच विषयातील पदवी आणि पदव्युत्तर उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत.
संगणकशास्त्र, सांख्यिकी आणि वर्तणूक शास्त्रांचे एकत्रीकरण असलेला पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स ईन डेटा सायन्स हा अभ्यासक्रम नॅशनल ईन्स्टिट्यूट ऑफ सेक्युरिटी मार्केट्स आणि अर्थशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवला जातो. याच धर्तीवर सार्वजनिक धोरण निर्मिती आणि मुल्यमापनाला उपयुक्त असा एम.ए. चा अभ्यासक्रम निर्मिला जाणार आहे. शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्थांतून कर्मचाऱ्यांसाठी अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम निर्माण करण्यात येत आहेत. हे चारही अभ्यासक्रम 2018-19 या वर्षापासून सुरु होतील. यामुळे या संस्थेतील विद्यार्थी शासनाच्या विविध विभागांमध्ये ईंटर्न्स म्हणून उपलब्ध होतील. तसेच निरनिराळ्या शासकीय संस्थांच्या व विभागांच्या क्षमता बांधणीसाठी कार्यक्रम या संस्थेमार्फत राबवले जातील.
याशिवाय संस्थेतील धोरण संशोधन केंद्र, आदिवासी संशोधन केंद्र आणि विकास संशोधन गट ही तीनही केंद्रे देशपातळीवरील तज्ज्ञ अनुभवी धोरणकर्त्यांना एकत्र आणून धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाचे संशोधन पुरवतील. संस्थेच्या सार्वजनिक धोरण केंद्रातून सार्वजनिक धोरणाविषयी निरनिराळे अल्प मुदतीचे, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम निर्माण केले जाणार आहेत. धोरण संशोधन केंद्रांतर्गत ज्येष्ठ धोरणकर्ते,सनदी अधिकारी आणि संशोधकांना मानद संशोधक म्हणून आमंत्रित करण्यात येईल. संस्थेतील विद्यार्थी, तरुण संशोधक आणि शिक्षकांना या मानद संशोधकांबरोबर जोडून घेण्यात येईल. या संशोधक-तज्ज्ञांकडून महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांबाबत दरवर्षी किमान सहा श्वेतपत्रिका तयार करुन घेऊन, शासनाच्या निरनिराळ्या विभागांना सादर करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे आदिवासी संशोधन केंद्राने आदिवासी विकास विभागाशी करार केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने काही संशोधनात्मक प्रकल्प गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहेत. याशिवाय नागरीकरण संशोधन केंद्रांतर्गत नागरीकरणाच्या विविध पैलुंचा मागोवा घेत वास्तविक धोरण निर्मितीला साहाय्यभूत ठरणारी संगणक प्रणाली विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुदानातून निर्माण करण्यात येणार आहे.
-----०-----
No comments:
Post a Comment