लेखापरिक्षणानंतर वीज ग्राहकांना परत मिळणार अंदाजे 376 कोटीची रक्कम

मुंबई, दि. 6 : महावितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर आणि सर्व परिमंडलीय कार्यालयांकडून लेखापरिक्षत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्राहकांना अंदाजे 376 कोटींची रक्कम परत देण्यात येईल, असे महावितरणने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने जानेवारी 2005 मध्ये महावितरण कंपनीच्या विद्युत पुरवठा मानके व अटींना मान्यता दिली. त्यास अनुसरून महावितरण कंपनीने एप्रिल 2005 मध्ये महाराष्ट्र राज्य बील नियामक आयोगाकडे केस क्र. 70/2005 नुसार अनुसूचित शुल्क (Schedule of charges) मंजुरीसाठी सादर केले. त्यास आयोगाने 8 सप्टेंबर 2006 रोजीच्या मंजुरी आदेशानुसार महावितरण कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या शुल्कांपैकी एस.एल.सी. (सर्व्हिस लाईन चार्जेस) नवीन वीज ग्राहकांकडून घेण्यास मनाई केली होती.

त्या आदेशास महावितरण कंपनीने विद्युत अपील न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने नियामक आयोगाचा आदेश कायम ठेवून महावितरणचे अपील नाकारले होते. महावितरण कंपनीने विद्युत अपील न्यायाधीकरणाच्या आदेशावरून सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हील अपील क्रमांक4325/2007  दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 10 नोव्हेंबर 2016 मध्ये महावितरण कंपनीचा दावा फेटाळून लावला. मध्यंतरीच्या काळात नियामक आयोगाकडील दाखल झालेल्या केस क्रमांक 82/2006  मध्ये या विषयासंदर्भात आयोगाने महावितरण कंपनीला 17 मे 2007 रोजी पुढील आदेश दिले होते.

त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीने आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे तीन मुद्यांचे पालन केले. त्यावर आयोगाकडे सुनावणी झाली व आयोगाने दि.21 ऑगस्ट 2007 पूर्वी निर्देशित केल्याप्रमाणे ग्राहकांच्या रकमेचा परतावा करावा. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने पुढील कार्यवाहीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

उर्जा नियामक आयोगाने 20 जुलै 2017 रोजी महावितरण कंपनीस पत्र दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने10 नोव्हेबर 2016 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महावितरण कंपनीचा दावा फेटाळला आहे व ग्राहकांना एस.एल.सी, ओ.आर.सी व मीटरची किंमत परतावा करण्याच्या दि.17 मे 2007 व 21 ऑगस्ट 2007 च्या आदेशांचे पालन करण्याची पुर्तता करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनीच्या आय.टी. अहवालानुसार ग्राहकांना परतावा करणे आवश्यक आहे. जानेवारी 2005 ते एप्रिल 2007 दरम्यान एस.एल.सी रक्कम सर्व्हीस लाईन चार्जेस  178.20 कोटी, ओ.आर.सी रक्कम आऊटराईट कॉन्ट्रीब्युशन -72.89 कोटी,मीटरची किंमत 125.71 कोटी असे एकूण 376.80 कोटी रूपये अंदाजित रक्कम आहे.

वरील रक्कम अंदाजित आहे कारण वरील रक्कमेतील काही रक्कम जसे की, मीटरची किंमत  ग्राहकांना पूर्वीच परत करण्यात आलेल्या आहेत. महावितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर व सर्व परिमंडलीय कार्यालयांकडून लेखापरिक्षीत अहवाल (ऑडिटेड स्टेंटमेंट ) प्राप्त झाल्यानंजर परतावा करण्यात येईल. संबंधित ग्राहकांनी मूळ पावतीवरील रक्कमेची भरणा केलेली पावती संबंधित मंडळ कार्यालयात सादर केल्यानंतर परतावा करण्यात येईल, असे महावितरणच्या जनसंपर्क कक्षाकडून कळविण्यात आले आहे.

००००