ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत राज्यात प्रकल्प राबविण्यासाठी जर्मन बँकेकडून १२ मिलियन युरो इतके कर्ज महापारेषण कंपनीला मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून पुष्टी प्रमाणपत्र (Confirmation Certificate) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने पायाभूत पारेषण आराखड्याचा विकास करण्यासाठी ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत महापारेषण कंपनीमार्फत जर्मनीच्या मदतीने राज्यात २७ प्रकल्प राबविण्यास यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेंतर्गत जर्मन डेव्हलपमेंट बँक (KFW) १२ मिलियन युरो इतके कर्ज महापारेषण कंपनीला देणार आहे. कर्जाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे पुष्टी प्रमाणपत्र (कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट - Confirmation Certificate)बँकेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महापारेषण कंपनीमध्ये याबाबतचा दुय्यम करार (subsidiary agreement) करण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
----0----
No comments:
Post a Comment