कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या अधिनियमाच्या कलम 15(अ)(1)(ब) नुसार सध्या 6 महिन्यांची तरतूद आहे. परंतु, विशेष परिस्थितीत आणखी 6 महिन्यांनी मुदत वाढविता येते. अशाप्रकारे 1 वर्षाची असलेली मुदत वाढवून ती आता 1 वर्ष 6 महिने करण्यात आली आहे. तसेच कलम 45(2)(क) नुसार सध्या असलेली 6 महिन्यांची मुदत वाढवून ती 1 वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 13 जून 2017 रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार बाजार समित्यांच्या निवडणुका होण्यासाठी निवडणूक नियम तसेच बाजार समितीच्या नियमामध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहेत. निवडणूक नियमात सुधारणा करणे व उपविधीत दुरूस्ती करण्यास काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासकआणि प्रशासक मंडळ नियुक्त बाजार समित्यांवरील प्रशासकाचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांना आदर्श उपविधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ती स्वीकारण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या कारणांमुळे मुदत पूर्ण झालेल्या प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
No comments:
Post a Comment