Sunday, 17 September 2017

बालमृत्यू रोखण्यासह कुपोषण निर्मुलनासाठी आयसीडीएसमार्फत व्यापक उपाययोजना -

एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त कमलाकर फंड यांची माहिती

मुंबईदि. 17 : राज्यातील कुपोषण तथा बालमृत्यू कमी करण्यासाठी महिला - बालविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग विविध उपाययोजना राबवित असून एकत्रित प्रयत्न करीत आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या (आयसीडीएस) अहवालात देण्यात आलेली बालमृत्यूची आकडेवारी ही मलेरियान्युमेनियाकॉलराडायरीया इत्यादी साथीचे आजारअपघातसर्पदंश तसेच इतर विविध कारणामुळे झालेल्या बालमृत्युची आहे. ही आकडेवारी फक्त कुपोषणामुळे झालेल्या बालमृत्यूची नाहीअशी माहिती आयसीडीएस आयुक्त कमलाकर फंड यांनी दिली आहे.

राज्यात 553 बालविकास प्रकल्पांमार्फत 1 लाख 8 हजार अंगणवाड्यांद्वारे कुपोषण निर्मुलनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून त्यामुळे कुपोषीत बालकांची संख्या कमी झाली आहे. साधारण 2 लाख 7 हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत राज्यात सहा वर्षापर्यंतची बालकेगरोदर मातास्तनदा माता यांना पोषण आहार पुरविण्यात येत आहे. अतिकुपोषीत बालकांचे प्रमाण कमी होत आहे. कुपोषण जास्त असलेल्या भागात ग्राम बालविकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला असून त्यामार्फतही अतिकुपोषीत बालकांना कुपोषणमुक्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या (आयसीडीएस) अहवालात देण्यात आलेली बालमृत्यूची आकडेवारी ही अंगणवाडी केंद्रांना गृहभेटीतूनसर्वेक्षणातून तसेच पालक किंवा एएनएम यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारीत आहे. पोषण आहाराचे नियोजन करण्यासाठी नवीन जन्मलेल्या तसेच कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू पावलेल्या बालकांची माहिती घेण्यात येतेअसे श्री.फंड यांनी सांगितले.

अधिक कुपोषण असलेल्या भागातील सीडीपीओची पदे भरली

राज्यात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची 553 पदे असून यापैकी 239 पदे रिक्त होती. एमपीएससीमार्फत निवड झालेली 143 पदे नुकतीच जुलै 2017 मध्ये भरण्यात आली आहेत. त्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले असून ते कार्यरत झाले आहेत. ही सर्व पदे आदीवासी भागकुपोषणाचे प्रमाण जास्त असलेला भाग यामध्येच भरण्यात आली असून अशा संवेदनशील भागात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याचे एकही पद आता रिक्त नाही. अंगणवाडी सोविका तसेच पर्यवेक्षिका यांची काही पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ही पदे तात्काळ भरली जात आहेतअसे आयसीडीएस आयुक्तांनी सांगितले.


0000

No comments:

Post a Comment