नागपूर,दि.27 : भारतीय लोकशाही ही लोककल्याणकारी आहे. इतर देशांच्या संविधानाचा विचार करता, भारतीय लोकशाहीत नागरिक सर्वोच्च स्थानी आहेत. विधिमंडळाच्यावतीने स्वच्छ, पारदर्शक आणि लोककल्याणाच्या दृष्टीने कामकाज चालविले जाते. राज्याच्या विकासाची दिशा विधिमंडळ ठरवते. याकरिता नवनियुक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विधिमंडळाचे कामकाज पद्धती, कायदे आत्मसात करून पारदर्शकपणे प्रशासकीय कामकाज करावे,असे प्रतिपादन विधिमंडळाचे सचिव उत्तमसिंग चव्हाण यांनी केले.
वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर, विधानमंडळ सचिवालय आणि राष्ट्रकूल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेने निवड झालेल्या नवनियुक्त गट ‘ब’ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे विधिमंडळ कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण विधानभवन संकुलातील वरिष्ठ सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते.प्रशिक्षणाचा आजचा दुसरा दिवस होता. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना विधिमंडळाची रचना, कार्यपद्धती व विविध संसदीय आयुधे या विषयावर मार्गदर्शन करतांना सचिव उत्तमसिंग चव्हाण बोलत होते.
यावेळी विधिमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले, वनामतीचे प्रा. डॉ. किशोर वाघमारे, प्रशिक्षण समन्वयक मिलिंद तारे आणि नवनियुक्त प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
विधिमंडळाची रचना तसेच कार्यपद्धतीविषयी बोलतांना उत्तमसिंग चव्हाण म्हणाले की, लोकशाही प्रणालीत कायद्यानुसार काम केले जाते. कायद्याचे पालन करणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे. विधिमंडळात कायदा तयार करण्याकरिता कच्च्या मसुद्यापासून धोरण निश्चित केले जाते. कायदा लोकहिताचा असल्यास पारित केला जातो.
नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रशासकीय कामकाज करावे.आणि नागरिकांना न्याय मिळावून द्यावे ,असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, विधिमंडळाची रचना ब्रिटीशांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आली आहे. संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा विधिमंडळात समावेश असतो. लोकशाहीत हे सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधीत्व करते. कायदा तयार करणे, कायद्यात दुरूस्ती करणे, राज्यकारभारातील महत्त्वाचे निर्णय पारित करणे आदी कामे विधिमंडळात केली जातात. या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विधिमंडळातील कायद्यानुसारच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय देणे अपेक्षित असते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने नागरिकांच्या हिताच्या योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक योजना नागरिकांपर्यंत पोहचून त्याला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी लोककल्याणकारी राज्यांमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आहे,असेही उत्तमसिंग चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
दुपारच्या सत्रात महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष कार्य अधिकारी निलेश मदाने यांनी ‘विधिमंडळाचे कामकाज आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका’, विधिमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले यांनी ‘भारतीय संविधान व महाराष्ट्र विधिमंडळ कामकाज’ तर नंदलाल काळे यांनी ‘विधिमंडळाचे विशेषाधिकार’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे संचालन प्रशिक्षण समन्वयक मिलिंद तारे यांनी तर वनामतीचे प्रा.डॉ. किशोर वाघमारे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
*****
No comments:
Post a Comment