मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 18 : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापित आठ गावांच्या पुनर्वसनासाठी  घरकुल, रस्ते, शौचालये, पाणीपुरवठा योजना आदी विकास योजना राबविण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

            मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीस गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार सर्वश्री प्रकाश भारसाखळे, सुनील देशमुख, राजकुमार पटेल उपस्थित होते.

            घरकुले मिळावीत, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, निवासव्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबाना घरकुले उपलब्ध करुन देण्यासाठी शबरी आवास योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ प्राधान्याने द्यावा. ज्यांना घरकुल उभारण्यासाठी जागा नसेल त्यांना घरकुलासाठी गायरान जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

            या आठ गावांचा समावेश डॉ. श्यामाप्रसाद मुख्यर्जी जन वन योजनेत करावा या मागणीच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या सचिवांनी माहिती दिली की, या योजनेत संबंधित गावांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी अतिरिक्त दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

            या आठ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी सर्वेक्षण करुन सौरऊर्जा किंवा गुरुत्व पद्धत यापैकी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीची योजना निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

            पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळाली नाही त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या मोबदल्यातील ठेव म्हणून ठेवण्यात आलेल्या रकमेचा वापर करुन गायरान किंवा इतर उपलब्ध शासकीय जमीन अन्यथा दादासाहेब गायकवाड स्वावलंबन योजना, आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेतून खासगी जमीन खरेदी करुन प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी सबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबियांना उपजिविका उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियानांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. सर्व पुनर्वसित गावे जवळच्या ग्रामपंचायतींमध्ये समाविष्ट करण्यात यावीत किंवा नवीन ग्रामपंचायती निर्माण करण्यात याव्यात. याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रत्यार्पित करण्यात यावेत. या क्षेत्रामधील सर्व ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावेत. सर्व पुनर्वसित गावातीत यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांचे पात्रतेच्या बाबतीत पुन:पडताळणी करुन कार्यवाही करावी, आदी बाबींबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनिषा वर्मा, वनविभागाचे सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तीक पाण्‍डेय, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी उपस्थित होते.

००००