वातावरणातील प्रतिकूल बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण विभागात स्वतंत्र जल वायू परिवर्तन समन्वयन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून पर्यावरणास पूरक-अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होऊन वातावरणात प्रतिकूल बदल होत आहेत. प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन व मिथेन या हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात 1880 पासून सरासरी 0.8 अंश सेल्सिअस इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे मुख्यत: पर्जन्यवृष्टी, मानवी आरोग्य, वन्यजीव, जैवविविधता, शेती, मानवी राहणीमान, उपजीविकेची साधने इत्यादींवर विपरित परिणाम होत असल्याचे आढळत आहे.
राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखड्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनादेखील राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. राज्य शासनाने “टेरी” या संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करुन 2030, 2050 व 2070 या कालखंडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलांबाबत शास्त्रोक्त अनुमानांच्या अनुषंगाने सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. मुख्यत: शेती व अन्न सुरक्षा, आरोग्य, जंगले, जलस्रोत,सागरी परिसंस्था व प्रजाती, नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता, उपजीविकेची साधने, पायाभूत सुविधा इत्यादींवर होणाऱ्या परिणामांची शहानिशा करुन ते कमी करण्यासाठी किंवा त्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रनिहाय अनुकूलन व प्रतिरोधक धोरण ठरविण्याबाबत यामध्ये शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असले तरी कमाल तापमानापेक्षा किमान तापमान अधिक वाढणार असल्याचे या अहवालानुसार आढळते. थोडक्यात, राज्याचे तापमान, पर्जन्यमान व उष्णता निर्देशांकात वाढच होणार असल्याचा अंदाज आहे. वातावरणीय बदलांचा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये अधिक परिणाम होणार आहे, याचे अध्ययन करण्यात आले आहे. संवेदनशीलता निर्देशांकानुसार (व्हर्नेबिलीटी इंडेक्स) नंदुरबार जिल्हा सर्वात जास्त संवेदनशील आहे. त्याखालोखाल धुळे, बुलढाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक,जालना, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.
या अहवालात वने, जलसंपदा, कृषी, ऊर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यावरण, वित्त व नियोजन अशा विभागनिहाय शिफारशी सुचविलेल्या आहेत. त्यापैकी 14 प्रमुख शिफारशींचा प्राधान्याने विचार करुन राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकुलन धोरण तयार करण्यात आले आहे.
या धोरणातील 14 शिफारशींमध्ये नदी बारमाही प्रवाही ठेवून भूजल पातळी अबाधित राखण्यासाठी नदीच्या उगमस्थानांच्या जंगलांचे रक्षण करणे; बदलत्या वातावरणात स्थानिक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या पिके व फळांच्या प्रजातींच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे, पारंपरिक पिकांचे संवर्धन करणे, उपजीविकेच्या पर्यायी संसाधनांना प्रोत्साहन देणे; सौर जल पंपासह सौर व पवन ऊर्जेच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करुन शेती उत्पादकता वाढविणे; वातावरण बदलास पूरक (Climate Proof Village)गावांच्या निर्मितीवर भर, गाव पातळीवर लोकसहभागातून जलसंधारण, डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे,गावतळे, गावाची वनराई इत्यादी योजनांचा विकास करून पर्यावरण संवर्धन करणे; वातावरणीय बदलासंबंधी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूलन (ॲडॉपटेशन) प्रस्ताव तयार करणे आणि केंद्र व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर समन्वय साधून निधी प्राप्त करणे, पर्यावरण विभागात स्वतंत्र वातावरणीय बदल कक्षाची स्थापना करणे; वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना आरोग्यविषयक सल्ला किंवा सेवा तसेच आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे; सागर किनारी कांदळवने व प्रवाळाचे (कोरल) संवर्धन; सेंद्रीय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रीय उत्पादनास विशिष्ट बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, पिके व फळांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सामूहिक शीतगृहे निर्माण करणे, मत्स्य व्यवसायास पूरक पायाभूत सुविधा पुरविणे व प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये परिस्थितीकीवर आधारित (Ecosystem based) उपाययोजनांचा समावेश करुन राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या धोरणामध्ये सुधारणा करणे. राज्यातील संवेदनशील (व्हलनेरेबल) जिल्ह्यांसाठी परिस्थितीकीवर आधारित विशेष आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे; पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्चक्र व पुनर्वापर बंधनकारक करणे, हरितगृह वायुंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत विशेष धोरण ठरविणे; पाण्याचा योग्य वापर करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणे; विभागनिहाय योजना किंवा प्रकल्पांची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाटप वातावरणीय बदलांच्या परिणामांशी निगडित करणे; शहरांत वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कडक मानके ठरविणे, हवा प्रदूषण व त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणे, पुरांची तीव्रता व वारंवारिता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम पूर रेषेपलिकडे बांधकामास अनुमती देणे व त्याबाबत धोरण ठरविणे, पर्यावरणपूरक शहरे विकसित करणे यांचादेखील यामध्ये समावेश आहे.
या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासनास विभागनिहाय अनुकूलन प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करणे, त्याचप्रमाणे संबंधित क्षेत्रातील नामांकित संस्थांशी समन्वयन करण्यासाठी पर्यावरण विभागात स्वतंत्र जल वायू परिवर्तन समन्वयन कक्ष स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. या कक्षात एकूण 21 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव निर्मिती, बाह्य स्त्रोतांकडून निधी मिळविणे, धोरणात्मक निर्णय सूचविणे, उपाययोजना प्रस्तावित करण्यासह त्यांचे विश्लेषण करणे, क्षमतावाढ करणे, संशोधन व तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी माहितीचे आदान-प्रदान करणे,निर्णय व धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन करणे इत्यादी कामे या कक्षामार्फत करण्यात येणार आहेत.
-----०-----
No comments:
Post a Comment