राज्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा -गिरीष महाजन

केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री यांनी घेतलेल्या राज्यातील सिंचन प्रकल्प आढावा बैठकीत केली मागणी.

मुंबई, दि.26 : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. या प्रकल्पांना लागणारा निधी हा केंद्र शासनाकडून केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्ड कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात यावा. राज्यशासनाने या 26 प्रकल्पांना पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करवून द्यावी, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत अंतर्भूत 26 पाटबंधारे प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी  केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल  नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रिय जलसंसाधन राज्यमंत्री मेघवाल हे उपस्थित होते.

या वेळी महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात, महत्वाच्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यात यावा. वपकॉस (WAPCOS) या केंद्र शासनाच्या कंपनीस “प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार” म्हणून नेमण्याबाबत विचार करण्यात यावा.

प्रकल्पाची प्रगती राखण्यासाठी कंत्राटदारास कामाचे देयक अदा करण्यासाठी NHAI किंवा MSRDC या यंत्रणांमध्ये ज्या पद्धतीने देयके अदा केली जातात, त्याचा अभ्यासकरून जलसंपदा विभागासाठी प्रणाली विकसित करण्यात यावी.

कालव्याची व लाभक्षेत्र विकासाची कामे शक्य तेथे पाईप लाईन करून करावीत. त्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करतांना त्यांचा इतर राज्यातील अशा प्रकारच्या कामांचा अनुभव विचारात घ्यावा.

पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेसाठी व सिंचन क्षेत्र हस्तांतरणासाठी अशासकीय संस्थांची /नामांकीत सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी.

केंद्र शासन नव्याने Incentivization Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) योजना आणली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रकल्प समाविष्ट करण्यात यावेत. अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.

विदर्भ मराठवाड्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील अंतिम टप्प्यात असलेले 107 प्रकल्प व पश्चिम/उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागातील 7 प्रकल्पांकरिता रु.10685 कोटी एवढ्या पॅकेजसाठी केंद्र शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांद्वारे 2.80 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. याबाबत वित्त मंत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे.

००००