गडचिरोली जिल्हा विकास मख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
नागपूर, दि. 13 : गडचिरोली जिल्हयात सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी सर्व अपुर्ण 16 उपसा जलसिंचन योजनांना सोलार ऊर्जा आधारित यंत्रणांनी जोडण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. या योजनांची योग्य सांगड बसावी यासाठी पालक सचिवांच्या अध्यक्षतेसाठी टास्क फोर्स तयार करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
येथील विधान भवनातील मंत्रीमंडळ परिषद सभागृहात गडचिरोली जिल्हयाच्या विकासकामांचा आढावा त्यांनी आज बैठकीत घेतला. या बैठकीला आदिवासी विकास तसेच वन राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लीक, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पालक सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हयात 78 टक्के भूभाग वनाखाली असल्याने सिंचन प्रकल्पांवर मर्यादा आहेत यात 16 उपसा जलसिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. यासाठी पालक सचिवांनी विविध विभागांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या केंद्रांच्या वीज बिलाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होईल हे लक्षात घेऊन याला सोलार विजेव्दारे पुरवठा द्यावा असे मुख्यमंत्री म्हणाले, अशा सोलार फीडरसाठी वनखात्याची 1 हेक्टर पर्यंत जमीन देता येणे शक्य आहे, त्यामुळे या सर्व प्रकल्पातून सिंचन सुरू होणे शक्य आहे.
दीना प्रकल्पाचा वापर
सध्या जिल्हयात एकमेव मध्यम प्रकल्प दीना प्रकल्प आहे. याची सिंचन क्षमता 6500 हेक्टर आहे. मात्र प्रत्यक्षात 13,000 हेक्टर सिंचन सध्या होते ही जमेची बाजू आहे. या प्रकल्पाला कायमस्वरूपी कार्यान्वित ठेवण्यासाठी त्याला शासनाने मोठया प्रकल्पाचा दर्जा देवून देखभाल दुरूस्तीसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आग्रही मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी बैठकीत केली.
जिल्हयात जलसिंचन आणि जलसंपदा साठी पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता पद असल्याची मागणीही यावेळी झाली.
कोसरी प्रकल्प
कोसरी येथील प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात 34 घरे आहेत. ही घरे अतिक्रमीत असली तरी विशेष बाब म्हणून या ठिकाणी पूनर्वसनासाठी 4 कोटी 92 लाख रूपये मंजूर करून जिल्हाधिकारी यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
जिल्हयात सिंचन वाढावे यासाठी खास बाब म्हणून केवळ गडचिरोली जिल्हयासाठी 11 हजार विहीरींची विशेष मंजूरी देण्यात आलेली आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी 30जेसीबी यंत्राची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी ए.एस.आर नायक यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हयांमधून यंत्रे किरायाने घ्यावीत असे निर्देश दिले.
निवृत्त अभियंते नेमा
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत जिल्हयात 2015-16 मध्ये 77 किमीची 20 कामे आहेत आगामी काळात 836 किलोमीटर रस्त्याच्या कामांचा प्रस्ताव आहे. या पैकी282 किमीची कामे प्रगती पथावर असून निविदेवर 185 किमी 1 एप्रिलनंतर 185 किमी व 1 जानेवारी 2019 मध्ये 185 किमी असे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
ही सर्व कामे वेळेत करून घेण्यासाठी निवृत्त उप अभियंत्यांना कंत्राटी पद्धतीने तालुकानिहाय नेमावे व वेळेत ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी 6 कोटींचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे त्याबाबत विचार करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
स्थानिक कंत्राटदारांना रोजगार
शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी घरकुल योजना तसेच रमाई घरकुल योजना यात असणाया अनुशेषासह 2857 घरे बांधण्याचे काम जिल्हा परिषदेने पूर्ण केल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शान्तनु गोयल यांनी दिली.
आगामी काळासाठी 2019 पूर्वी 24 हजार 569 लाभार्थ्यांना घरे पुरविण्याचे उदीष्ट आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. स्थानिक बेरोजगार अभियंत्यांना हे काम देवून जिल्हयात 250 जणांना अशा स्वरूपाची काम वाटून दिले तरच हे उदीष्ट वेळेत पूर्ण होईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
आगामी एका महिण्यात या नियुक्यांबाबत निर्णय घेतला जावा व त्याबाबत आपणास अवगत करण्यात यावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
लोहखनिज वाहतूक स्थानिकांना रोजगार
सूरजागड येथील लोहखनिज प्रकल्पातील खनीज लॉयड्स मेटल कंपनीला प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पात सध्या कोनसरीत जागा घेण्यात आलेली असली तरी प्रकल्प सुरू नसल्याने लोहखनीज वाहतूक करून चंद्रपूर जिल्हयात घुग्गुस येथे नेले जात आहे.
लोहखनीज वाहतुकीसाठी स्थानिक बेरोजगार आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य देवून ट्रक द्यावेत व त्या ट्रकव्दारे वाहतूक व्हावी व या युवकांच्या स्थानिकतेबाबत पोलिसांनी खातरजमा करावी अशा कडक सूचना यावेळी मख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
कोससरी येथे जागा घेण्याबाबत सदर कंपनीने होकार दिला आहे त्यामुळे त्याचा मोबदला असणारी रक्कम सदर कंपनीने तत्काळ एमआयडीसी कडे जमा करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पीक कर्ज माफी
शासनाच्या एतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेत जिल्हा बँकेने 100 टक्के शेतकऱ्यांना परतावा दिला आहे. या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 57 कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली असल्याची माहिती नायक यांनी यावेळी दिली. सदर बँकेची ग्रामीण भागात अधिक जणांना सेवा देण्यासाठी जमिनीची मागणी आहे. यापेक्षा त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या शासकीय इमारतीत जागा देवून त्यांना कनेक्टीव्हीटी दिली जावी ज्यातून ग्रामीण भागात अधिकाधिक जणांना सेवा मिळेल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
दळण-वळण
जिल्हयात 600 गावे मोबाईल संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. यासाठी 170 टॉवर्सची गरज आहे मात्र बीएसएनलने केवळ 40 टॉवरचा प्रस्ताव बनविला अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
सदर बाब राज्यस्तरावरील बैठकीत चर्चेत घ्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
सर्व महसूली मंडळे तसेच आरोग्य केंद्र यांना ‘कनेक्टींग गडचिरोली’ अंतर्गत नाविण्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा विकास निधीतून यंदा प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 456 पैकी210 ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅन्डने जोडल्या गेल्या आहेत त्यामुळे सेवा क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
आश्वासनाची पूर्तता
मागील वर्षीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्ही.सी. व्दारे भामरागड येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता त्यावेळी तेथील विद्यार्थिनींनी वाचनालय सुरू करण्याची मागणी केली होती. ते आश्वासन पूर्ण करण्यात आले असून या ठिकाणी आता पुस्तके व बेंचेस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
या खेरीज भामरागड येथे तालुका क्रीडा संकूल उभारण्यासाठी वनजमीन घेण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी मंजूर झाल्याची माहिती नायक यांनी दिली.
गावे उजळली
जिल्हयात 267 गावांना आजवर वीज पुरवठा झालाच नव्हता यासाठी जिल्हा विकास निधीत तरतूत करून काम सुरू करण्यात आले. यात 91 पैकी 71 कामे पूर्ण झाल्याने ती गावे उजळली आहेत. उर्वरीत 20 पैकी वनखात्यामुळे 2 गावात अडचण असून 2 गावात नक्षल उपद्रव आहे उर्वरीत 16 कामे प्रगती पथावर आहेत.
यंदाच्या 91 गावांपैकी 86 कामे सुरू झाली असून उर्वरीत गावे संपर्क विहीण असल्याने येथे ‘मेडा’ च्या माध्यमातून सौर उर्जा दिली जाणार आहे. अशा गावांची संख्या 44आहे. या सर्व गावांचे विद्युतीकरण मार्च 2018 पूर्वी पूर्ण होणार आहे.
रेल्वे
वडसा- गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन काम वाटाघाटीतून सुरू आहे. दम्यान दोन्ही उपविभागिय अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने सध्या काम थांबले आहे.
या दोन्ही पदांवर येत्या दोन दिवसात नियुक्ता द्या असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे काम फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण होवून प्रत्यक्ष रेल्वे मार्ग उभारणीचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे.
००००
No comments:
Post a Comment