सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेष अधिकार - आमदार डॉ.निलम गोऱ्हे

महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ

नागपूर, दि. 13 : लोकप्रतिनिधींना विधीमंडळाचे विशेष अधिकार हे कोणालाही डावलून किंवा कोणालाही त्रास देण्यासाठी नसून ते सर्व सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली कर्तव्य पार पाडता यावी यासाठी दिलेले अधिकार आहेत, असे प्रतिपादन विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष आमदार डॉ.निलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.

विधीमंडळाचे विशेषाधिकार : सु-प्रशासनासाठी महत्वपूर्ण आयुध या विषयावर महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने विधानमंडळ येथे आयोजित केलेल्या संसदीय अभ्यासवर्गात मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.

डॉ.गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, सर्व सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विधीमंडळाने विशेष अधिकार दिले आहेत. यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागितलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे, लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला तात्काळ उत्तर देणे, स्थानिक कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे, संसदीय कामकाज करताना त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये, त्यांना आपले मत, विचार विधीमंडळात मांडण्यासाठी स्वातंत्र्य असून त्याला कायदे विषयक संरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक आंदोलने करताना कायदे विषयक संरक्षण आहे. विधीमंडळाच्या परिसरात लोकप्रतिनिधींना अटक करता येत नाही. दिवाणी केसेसमध्ये त्यांना अधिवेशनापूर्वी 40 दिवस व अधिवेशनानंतर 40 दिवस अटक करता येत नाही. मात्र फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना विशेष अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींवर कारवाई झाली असल्यास त्यांना अटक झाली असल्यास त्याची माहिती विधीमंडळाला तात्काळ देणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास तो सभागृहाचा हक्क भंग होतो.

स्थानिक स्तरावरील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीं यांच्यामध्ये समन्वय राहिल्यास विशेष अधिकार भंग होण्याचा प्रश्न येत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराचा भंग झाल्यास संबंधित व्यक्तीला दंड करण्याची शिफारस विधीमंडळाकडे करण्याचा अधिकार विशेषाधिकार समितीला आहे. मागील काही प्रकरणात विशेषाधिकार समितीने अशा प्रकारे शिक्षेची शिफारस केली असून संबंधितांना अटकही झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सु-प्रशासनासंदर्भात त्या म्हणाल्या लोकांना पारदर्शक आणि गतिमानपणे ठराविक वेळेत सेवा मिळणे हे महत्वाचे आहे.

व्याख्यानानंतर डॉ.गोऱ्हे यांनी सादरीकरणाद्वारे विशेषाधिकाराबाबत सविस्तर माहिती दिली. उपस्थित विद्यार्थ्यांनी विशेषाधिकाराबाबत विचारलेल्या प्रश्नांनाही डॉ.गोऱ्हे, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे यांनी समर्पक उत्तरे दिली.

प्रारंभी ज्येष्ठ पत्रकार अभिनंदन थोरात यांनी डॉ.गोऱ्हे यांचा परिचय करुन दिला.

००००