राज्यातील महिला उद्योजकांची टक्केवारी वाढविणार - सुभाष देसाई

राज्याचे महिला उद्योग धोरण जाहीर

•या धोरणामूळे महाराष्ट्र राज्यातील महिला उद्योजकांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होईल. या सर्व योजनांचा शासनावर रू. 648.11 कोटी भार पडणार आहे.

•100% भाग भांडवल असेल अशी कंपनी पात्र राहील.

•किमान 50% महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येईल.

•किमान 50% महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येईल

            मुंबई, दि. 5 :राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढावा आणि देशातील सर्वाधिक महिला उद्योजक असलेले राज्य म्हणून ओळखले जावे तसेच सध्या भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण 13.8%  असून, महाराष्ट्रात ते फक्त 9% आहे प्रस्तुत धोरणाद्वारे ही टक्केवारी 20% पर्यंत सुधारण्यासाठी राज्याचे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले आहे  असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

            श्री. देसाई म्हणाले, महिला उद्योजकता ही आर्थिक वाढीचा एक महत्वाचा स्त्रोत मानली गेली आहे. राज्याच्या औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात महिला उद्योजकांच्या सक्रीय सहभागाने सर्वसमावेशक आर्थिक विकास होण्यासाठी एक समर्पित धोरण निश्चित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

लिंगभेद व समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अपुरे स्त्रोत, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व गुंतवणूक सहाय्य, परवडण्याजोगा व सुरक्षित व्यावसायिक जागांचा अभाव इत्यादी महिला उद्योजकांपुढील आव्हाने आहेत.

राज्याला सर्वात जास्त महिला उपक्रम असलेले राज्य बनविणे, महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

चौथ्या सूक्ष्म,  लघु व मध्यम उपक्रमांच्या (MSME) शिरगणातील माहितीचे विश्लेषण केले असता असे आढळून येते की भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण 13.8% असून, महाराष्ट्रात ते फक्त 9% आहे प्रस्तुत धोरणाद्वारे ही टक्केवारी 20% पर्यंत सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महिला उद्योजकांसाठी औद्योगिक धोरण 2016 नुसार पुढील उपाय सुचविले असून यात विशेष प्रोत्साहन योजना, बाजारपेठ विकासन व विपणनासाठी सहाय्य पुरविणे, व्यावसायिक जागांची उपलब्धता, स्पर्धात्मकता वाढविणे, उपक्रमांना निधी पुरविणे,कौशल्य विकास साधणे. तसेचमहिला उद्योजकांच्या व्याख्येमध्ये पुढील घटक प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. एकल मालकी घटकासाठी महिला उद्योजकाचे 100% भागभांडवल हवे.भागीदारी घटकासाठी भागीदारी घटक ज्यामध्ये महिला उद्योजकांचे 100% भागभांडवल हवे.सहकारी क्षेत्रासाठी सहाकारी कायद्यानुसार त्‍या सहकारी संस्थेमध्ये 100% महिला उद्योजकांचाच समावेश असलेली संस्था पात्र राहील.खाजगी किंवा सार्वजनिका मर्यादित घटक, ज्या घटकांमध्ये महिला उद्योजकांचे 100% भाग भांडवल असेल अशी कंपनी पात्र राहील.स्वयंसहाय्यता बचत गट जे नोंदणीकृत असून, सदर व्याख्येतील क्रमांक 3 आणि 4 नुसार स्थापित झालेले आहेत.

(उद्योगांच्या उपरोक्त नमूद केलेल्या घटकांमध्ये किमान 50% महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येईल. )

महिला उद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्टये

भांडवली अनुदान – नवीन पात्र सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार अनुज्ञेय स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 35 टक्के दराने रू. 20 ते 100 लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येईल.

वीज दर अनुदान – विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील उद्योगांना प्रत्येक युनिट वीजमागे रू. 2 व इतर जिल्हयातील उद्योगांना प्रत्येक युनिट वीजेमागे रू. 1 एवढी सवलत देण्यात येईल.

व्याज दर अनुदान – वित्तीय संस्थेचा प्रत्यक्ष व्याज दर किंवा 5%  यापैकी जे कमी असेल त्या दराने व्याज अनुदान देण्यात येईल.

कामगार कल्याण सहाय्य – पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी / राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या 50% रक्कम अुनदानास पात्र असेल.

मुद्रा विकास – सुक्ष्म व लघु उद्योगातील महिला उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांचे विपणन होण्यासाठी मुद्राचिन्ह विकसीत करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 50% व कमाल रू. 1 कोटी पर्यंत शासन सहाय्य देईल.

प्रदर्शनांसाठी प्रोत्साहन – प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी रू. 0.50 लाख किवा प्रदर्शनातील गाळयाच्या भाडयाच्या 75% रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी रू. 3 लाख एवढया मर्यादेत सवलत देण्यात येईल.

जागांचे आरक्षण – मॉल/व्यावसायिक केंद्र/बाजारपेठेच्या जागी महिला उद्योजकांसाठी तसेच रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, विमानतळ, चित्रपटगृहे, मंडया इत्यादी ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवणे. 25%  अधिमुल्य घेऊन ते 10 ते 15% अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक राखीव ठेवण्यात येईल.

इन्क्युबेशन सेंटर (उबवण केंद्र) – सार्वजनिक, खाजगी, भागीदारी तत्वावर उबवण केंद्र स्थापन करण्यासाठी जमीन वगळून प्रकल्प खर्चाच्या 75% रक्कम (कमाल रू. 5 कोटी) पर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येईल.

क्लस्टर्स साठी – महिला उद्योजकांच्या पात्र उद्योगांची किमान 10 समुह विकास केंद्रे स्थापन करण्यास राज्य शासनाने प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 90% रक्कम अनुदान रुपाने सहाय्य म्हणून देण्यात येईल.

महिला एमएसएमई संस्था – महिला उद्योजकांच्या गरजांनुसार प्रमाणित व आखीव अभ्यासक्रम तयार करणे, व्यवस्थापकीय तसेच व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्यांशी संबंधित विविध कार्यशाळांचे आयोजन, प्रशिक्षणे व विकसन व धोरण सल्ला व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक समर्पित संस्था म्हणून ‘महिला एमएसएमई संस्था’ स्थापन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.   

पुरस्कार – माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगवेगळया संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील.

मैत्री कक्षांतर्गत – महिला उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘मैत्री’ अंतर्गत एक खिडकी योजनेमध्ये राज्य शासन विशेष ‘महिला कक्ष’ स्थापन करेल.

साहस भांडवल – महिला व बाल्य कल्याण विभाग महिला उद्योजकांसाठी रू. 50 कोटीचा विशेष साहस निधी तयार करेल.

कौशल्य विकास - ‘कै. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजने’ अंतर्गत प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला उत्पादन सुरू झाल्यानंतर सुरवातीची तीन वर्षे दर वर्षी रू. 3000/- प्रशिक्षणाची मदत करण्यात येईल. 

सदर धोरणामूळे महाराष्ट्र राज्यातील महिला उद्योजकांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होईल. या सर्व योजनांचा शासनावर रू. 648.11 कोटी भार पडणार आहे.

००००