नागपूर, दि. 21: संयुक्त पुनर्विकासास मान्यता देण्यात आलेल्या मुंबईतील समतानगर (कांदिवली प.) येथील सोसायट्यांच्या प्रकरणात शिखरस्तर तक्रारनिवारण समितीच्या (अपेक्स ग्रीव्हन्सेस कमिटी) माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते, पुढे म्हणाले की, समतानगर येथील सीटी सर्व्हे क्र. 834 ते 840 मधील क्षेत्रावर म्हाडाच्या 165 इमारती वेगवेगळ्या गटांतर्गत बांधण्यात आल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांनी लाभार्थींच्या एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या आहेत. यापैकी काही सहकारी संस्थांनी पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार 47 संस्थांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या समतानगर सह. गृहनिर्माण संस्था युनियनने विकासक ट्रुली डेव्हलपर्स बरोबर पुनर्विकासाबाबत करारनामा केला होता. मात्र विकासकाने काही अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळल्याने त्यांच्याकडून हे काम काढून एस.डी. कार्पोरेशन यांना नियुक्त केले.
पुढे पुनर्विकासासाठी मूळ 47 ऐवजी 63 संस्थांची एस.डी. कार्पोरेशनच्या नेमणुकीस संमती असल्यामुळे म्हाडाकडून या पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली, अशी माहिती श्री. वायकर यांनी दिली. यावेळी एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी 63 संस्थांची चौकशी करण्यात आली आहे. पुढे या 63 मधून 2 संस्था बाहेर पडून 3 संस्था प्रविष्ट झाल्या याप्रमाणे 64 संस्थांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. आवश्यकता असल्यास पुन्हा या 64 संस्थांसह उर्वरित 16 संस्थांचीही चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनीही सहभाग घेतला.
००००
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते, पुढे म्हणाले की, समतानगर येथील सीटी सर्व्हे क्र. 834 ते 840 मधील क्षेत्रावर म्हाडाच्या 165 इमारती वेगवेगळ्या गटांतर्गत बांधण्यात आल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांनी लाभार्थींच्या एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या आहेत. यापैकी काही सहकारी संस्थांनी पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार 47 संस्थांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या समतानगर सह. गृहनिर्माण संस्था युनियनने विकासक ट्रुली डेव्हलपर्स बरोबर पुनर्विकासाबाबत करारनामा केला होता. मात्र विकासकाने काही अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळल्याने त्यांच्याकडून हे काम काढून एस.डी. कार्पोरेशन यांना नियुक्त केले.
पुढे पुनर्विकासासाठी मूळ 47 ऐवजी 63 संस्थांची एस.डी. कार्पोरेशनच्या नेमणुकीस संमती असल्यामुळे म्हाडाकडून या पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली, अशी माहिती श्री. वायकर यांनी दिली. यावेळी एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी 63 संस्थांची चौकशी करण्यात आली आहे. पुढे या 63 मधून 2 संस्था बाहेर पडून 3 संस्था प्रविष्ट झाल्या याप्रमाणे 64 संस्थांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. आवश्यकता असल्यास पुन्हा या 64 संस्थांसह उर्वरित 16 संस्थांचीही चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनीही सहभाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment