Wednesday, 20 December 2017

नागपुरातील इनर रिंग रोडच्या कामासाठी स्वामित्व धनाची रक्कम कंत्राटदाराच्या बिलातून कपात - महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूरदि. 20 : रस्त्यांच्या कामासाठी वापरलेल्या गौण खनिजाच्या वापरासाठीचे स्वामित्व धन संबंधीत कंत्राटदारांनी भरले की नाही याची खात्री करुनच त्यांना अंतिम बील दिले जाते. नागपुरातील इनर रिंग रोडची सुधारणा करण्याचे काम अजून प्रगतीत असून हे काम करणाऱ्या कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या देयकांमधून गौण खनिजासाठीच्या स्वामित्व धनाच्या फरकाच्या अनुषंगाने 58.47 लाख रुपये इतक्या रकमेची कपात करण्यात आली आहेअशी माहिती महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
आमदार सर्वश्री अमर काळेविजय वडेट्टीवाररणजीत कांबळेप्रा. विरेंद्र जगतापॲड. यशोमती ठाकूर आदींनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीनागपूर शहरातील अंतर्गत वळणमार्गाची सुधारणा करण्याचे काम आर. पी. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट यांच्याकडे आहे. या कामाची किंमत 204.62 कोटी रुपये इतकी आहे. सध्या 115 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले असून कंत्राटदारास 79.49 कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले आहे. या कामामध्ये वापरण्यात आलेल्या 81 हजार 124 ब्रास खनिजावर देय स्वामित्व धन हे एकूण 3 कोटी 24 लाख रुपये असून ते शासनास अदा केल्याबाबतचे ट्रान्झीट पास कंत्राटदाराने सादर करणे आवश्यक आहे. तथापिकंत्राटदाराने 69 हजार 955 ब्रास खनिजाच्या स्वामित्व धनाच्या 2 कोटी 80 लाख रुपयांच्या पावत्या (ट्रान्झीट पास) सादर केल्या आहेत. 11 हजार 169 ब्रास खनिजाच्या 44.67लाख रुपयांच्या पावत्या सादर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या देयकांमधून स्विमित्व धनाच्या फरकाच्या अनुषंगाने 58.47 लाख रुपये इतक्या रकमेची कपात करण्यात आली आहेअसे त्यांनी सांगितले.
हे काम प्रगतीत असल्याने कंत्राटदाराने वेळोवेळी सादर केलेल्या स्वामित्व धनाच्या पावत्यांनुसार ताळमेळ घालण्यात येतो किंवा प्रचलीत पद्धतीप्रमाणे स्वामित्व धन मोकळे केल्याचे प्रमाणपत्र (royalty clearance certificate)राजस्व विभागामार्फत कंत्राटदारास सादर करणे आवश्यक असते. कंत्राटदाराच्या अंतिम देयकातून देय स्वामित्व धन व सादर केलेल्या ट्रान्झीट पासनुसार एकूण फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊन ती शासन जमा करण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत नाहीअसेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
००००

No comments:

Post a Comment