बालगृहांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीच त्यांची पडताळणी, मूल्यांकन करण्याचा निर्णय - मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. २२ : बालन्याय अधिनियमान्वये (जेजे अॅक्ट) अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने राज्यात १ हजार १०५ बालगृहे कार्यरत आहेत. पण अधिक अनुदान मिळविण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना बालगृहात प्रवेश देण्यासारखे गैरप्रकार काही बालगृहे करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुदानासाठी खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांनाच अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील सर्व बालगृहांचे मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील बालगृहांचे अनुदान रखडल्यासंदर्भातील प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील १ हजार १०५ बालगृहांची प्रवेश क्षमता ९१ हजार ३४४ इतकी आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या संख्येने अनाथ, निराश्रीत, आपद्ग्रस्त बालके आहेत का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. काही बालगृहे अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना प्रवेश देत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्यातील बालगृहांची पडताळणी, मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बालगृहे ही हॉस्टेल नसून अनाथ बालकांचे पुनर्वसन करणारी गृहे आहेत ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बालगृहांना प्रती विद्यार्थी १ हजार २१५ इतके सहाय्यक अनुदान दिले जाते. शिवाय ही बालगृहे ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असल्यामुळे त्यांना देणगीदारांकडूनही निधी मिळविता येतो. शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान हे सहाय्यक अनुदान असून संस्थांनी समाजातून देणगी स्वरुपात निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे शासनाकडून कमी अनुदान मिळते असे म्हणणे चुकीचे होईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. बालगृहांचे मुल्यांकन करण्याच्या शासनाच्या निर्णयास रद्द करण्यास उच्च न्यायालयानेही नकार दिला असून खऱ्या अर्थाने अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त असलेल्या बालकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या निर्णयास संमती दिली आहे. जेजे अॅक्टमधील तरतुदीनुसार खऱ्या अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांना प्रवेश दिलेल्या व त्यांना चांगल्या सुविधा देणाऱ्या बालगृहांचे मूल्यांकन चांगले झाले असून त्यांना अनुदान मिळत आहे. शासन निर्णयातील अटीनुसार पडताळणी केल्यानंतर कोणताही संस्था अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००