संरक्षित वन क्षेत्रातून स्थलांतरित होणाऱ्यांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चार पट मोबदला

वन विभाग

मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील मानवी वस्त्यांचे या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार  संरक्षित वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या  बाजारभावाच्या चार पट मोबदला देण्यात येणार असून याबाबतच्या  निर्णयास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  यासाठी 45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी कायद्यानुसार 6 राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 6 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये 6 व्याघ्र प्रकल्प असून त्यामध्ये 5 राष्ट्रीय उद्याने व 14 अभयारण्यांचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या वस्तींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या रस्त्याचे डांबरीकरण, वीज पुरवठ्यासाठी नवीन वाहिन्या, शाळा-महाविद्यालय- रुग्णालयांची उभारणी इत्यादी विकासाची कामे करणे आवश्यक आहे. तथापि, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे ही विकासात्मक कामे करणे शक्य होत नाही.  वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करण्यासह मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांचे अभयारण्य-राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यानुसार संरक्षित क्षेत्रातून स्वखुशीने स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या सुमारे चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा मोबदला देण्यासाठी राज्य योजनेचे सहाय्य मिळाले असून शिल्लक असलेल्या राज्यातील 38 गावांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमास गती मिळणार आहे. तसेच संरक्षित क्षेत्रामध्ये निसर्ग पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगार देखील मिळण्यास मदत होणार आहे.

संरक्षित क्षेत्रातील वन्यजीव अधिवासाचा विकास आणि वन्यजीव संवर्धन यामध्ये सुवर्णमध्य गाठण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात या निर्णयाबाबत सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यातून पुनर्वसन करावयाच्या गावातील अधिग्रहित जमीन व त्यावरील मालमत्तेपोटी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात भरीव वाढ करण्यासाठी 12 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयामधील पहिल्या पोटनिर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार स्वखुशीने स्थलांतर करणाऱ्यांना चांगला मोबदला मिळण्यासाठी संबंधितांना चांगला पर्याय देण्यात आला आहे. दिनांक 3 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार पर्याय-1 किंवा पर्याय-2 प्रमाणे पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम आणि दिलाशाची रक्कम पॅकेजच्या व्यतिरिक्त असेल. हा निर्णय राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पातून नव्याने पुनर्वसित होणाऱ्या गावांना तसेच पुनर्वसन चालू असलेल्या गावांतील फक्त पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेल्या कुटुंबांनाच लागू राहणार आहे.

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांनी 3 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयातील पर्याय-1 निवडल्यास त्यांना जमिनीचे बाजार मुल्य गुणिले (x) ज्या घटकाद्वारे बाजार मुल्य गुणले जाणार आहे तो घटक (सद्यस्थितीत दोन) अधिक (+) जमिनीवरील मालमत्तेची किंमत अधिक (+) 100 टक्के दिलाशाची रक्कम अशा प्रकारे एकूण मोबदला दिला जाणार आहे. हा मोबदला ताब्यात घेतलेल्या जमिनीच्या बाजार मुल्याच्या सर्वसाधारणपणे चार पट असणार आहे. या मोबदल्याची आकारणी केंद्र शासनाच्या भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्यासाठी अंमलात आणलेल्या वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याच्या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-2013 च्या कलम 26 ते 30 (प्रथम अनुसूची) आणि या अधिनियमासंबंधी महाराष्ट्र राज्याचे नियम-2014 अन्वये करण्यात येणार आहे.

तसेच 2012 च्या शासन निर्णयातील पर्याय-2 निवडणाऱ्या कुटुंबांना मूळ जमिनीचा मोबदला हा महानोंदणी निरीक्षक यांच्याकडील लागू असलेल्या तारखेपासून रेडी रेकनरनुसार होणारी जमिनीची किंमत आणि त्यावर 30 टक्क्यांप्रमाणे अतिरिक्त दिलासा रक्कम याप्रमाणे आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या 10 लाख रुपयांच्या पॅकेजपेक्षा अधिक जमिनीच्या मोबदल्यासाठी होणारी जास्तीच्या खर्चाची रक्कम प्रथम राज्य कॅम्पाच्या नक्त वर्तमान मुल्य (NPV) निधीच्या 10 टक्के कमाल मर्यादेत तसेच कॅम्पाअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या व्याजाच्या रक्कमेतून दिली जाईल. उर्वरित मोबदल्याची रक्कम ही राज्य योजना-हक्क व विशेषाधिकार निर्धारित करणे-राष्ट्रीय उद्यान-अभयारण्ये परिसरातील गावांचे पुनर्वसन या लेखाशीर्षातून देण्यात येईल.

-----0-----