सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वाचा अवलंब हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाची पीएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी

नगर विकास विभाग

            पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची सार्वजनिक खासगी सहभागाने संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरित करा (DBFOT) या तत्त्वावर पुणे महानगर प्रदेश‍ विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मेट्रो मार्गाची लांबी 23.3 कि.मी. राहणार असून या प्रकल्पाचा एकूण खर्च  8 हजार 313 कोटी रुपये आहे.

            या नवीन मार्गासाठी सध्याच्या पुणे मेट्रोप्रमाणे प्रारंभिक भाडेदरास मान्यता देण्यात आली असून मेट्रो सुरु करण्यापूर्वी त्याबाबतची वित्तीय व्यवहार्यता तपासून गरज भासल्यास त्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याचे अधिकारही  पीएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. प्रचलित मेट्रो ॲक्ट 2002 अंतर्गत या प्रकल्पासाठी भाडे नियंत्रण समिती (Fare Fixation Committee) स्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करणे, खाजगीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित प्रारूप निविदा अटी व शर्तीस (RFP Concession agreement) मान्यता देण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देणे, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या TOD पॉलिसीनुसार निधी उपलब्ध करण्यासाठी MRTP Act, 1966 च्या कायद्यानुसार जमीन वापर फेरबदल करुन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करणे, या बाबींनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

            मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या 812 कोटी रुपये व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF Grant) अथवा कुठलीही थेट रक्कम राज्य शासनाकडून या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.  यामुळे या रकमेची उभारणी प्राधिकरणास हस्तांतरित होणाऱ्या शासकीय व खाजगी जमिनीच्या व्यापारी तत्त्वावरील विकासातून करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. हा मेट्रो प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासह प्रकल्पाकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकारी म्हणून आवश्यकतेनुसार नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकरिता व कार डेपोसाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम-1978, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम-2016, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-1966, नवीन केंद्रीय भूसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम-2013 या कायद्यांतर्गत संपादन करणे, मेट्रो प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांचे (PAP) पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय  संस्थेची सहमती घेऊन मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प पुनर्वसन व पुनर्वसाहत धोरण (MUTP-R & R Policy) नुसार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            पुणे- पिंपरी चिंचवड शहरातील इतर मेट्रोचे काम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन (महा-मेट्रो) मार्फत करण्यात येत असल्याने या सर्व प्रकल्पांमध्ये एकवाक्यता राखण्यासाठी सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महा-मेट्रोचा वेळो-वेळी सल्ला घेऊन करावयाचे आहे.            

-----0-----