मुंबई, दि. 26 :महिला परिचालीत
उद्योगांचे प्रमाण 9 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत सुधारण्यासाठी राज्याने महिला
उद्योजिकांसाठी विशेष औद्योगिक धोरण आणले आहे. असे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे
देशातील पहिले राज्य ठरले आहे असे गौरवोद्गार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला काढले.
श्री. देसाई पुढे म्हणाले, महिला उद्योजिकांसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी डिसेंबर
2017 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते, यावर
राज्यातील उद्योजिकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. आलेल्या प्रस्तावांसाठी
निधीची तरतूद करण्यात येईल. उद्योगांमध्ये शंभर टक्के महिलांची भागिदारी असावी, कर्मचारी संख्या ही किमान 50 टक्के महिलांची असावी अशा अटी
शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. भांडवली अनुदान, वीज अनुदान, उबवन केंद्र, साहस भांडवल निधी, तसेच प्रदर्शन आणि विपणनासाठी
विषेश प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्हा उद्योग केंद्रा मार्फत
मार्गदर्शन व एम आयडीसी येथे 20 टक्के गाळे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
परदेशात प्रदर्शन करण्यासाठीही भरीव अनुदान मिळणार आहे.
राज्यात 1994 मध्ये महिला धोरण जाहीर
झाले, त्यानंतर तब्बल 24 वर्षांनी
महिलांसाठी औद्योगिक धोरण जाहीर केल्याबद्दल
विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उद्योग मंत्र्यांचे विशेष अभिनंदन
केले. या विषयावर सदस्य संजय दत्त यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर
झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, हेमंत टकले आदिंनी सहभाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment