सिंचन प्रकल्पाची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करा - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी

योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा व एक दिवसीय कार्यशाळा

         नागपूर, दि.4 :  गेल्या चार वर्षापासून राज्य अवर्षण आणि दुष्काळाला तोंड देत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या गंभीर समस्येशी लढण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. जेणेकरुन भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीत देखील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते व परिवहन, जहाजबांधणी, जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.

            सुरेश भट सभागृह येथे आज प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा व एक दिवसीय कार्यशाळा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यशाळेला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण व जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी केंद्रीय जलसंसाधन विभागाचे सचिव यु.पी. सिंग, जलसंपदा प्रधान सचिव आय.एस. चहल, अध्यक्ष एस.एन. हुसैन, आयुक्त के. व्होरा, सहआयुक्त विजय सरन, भुपेंदर सिंग, संचालक बी.के. कारजे, लाभक्षेत्र विकास सचिव च.आ. बिराजदार, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ (पुणे) कार्यकारी संचालक रा.ब. घोटे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ (जळगाव) कार्यकारी संचालक सं.दे. कुळकर्णी, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ (औरंगाबाद) कार्यकारी संचालक ह.आ. ढंगारे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ (ठाणे) कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अ.रा. कांबळे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार उपस्थित होते. यावेळी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यामध्ये खुली चर्चा होवून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या व त्यावर उपाययोजना सूचविण्यात आल्या.

            केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, निसर्गाचा लहरीपणामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. केंद्र शासनाने आत्महत्याग्रस्त भागातील विदर्भ 78 व मराठवाड्यातील 26 असे एकूण 104 सिंचन प्रकल्प तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागातील 8 प्रकल्प असे एकूण 112 प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. येत्या काळात धडक मोहिम आखून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व स्तरावरुन योग्य नियोजन करुन वेळेत प्रकल्प पूर्ण करावेत. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल.

            आत्महत्याग्रस्त भागातील प्रकल्पांना केंद्र शासनाने बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत मान्यता दिली असून यात विदर्भातील सहा जिल्हयातील एक मोठा जिगाव प्रकल्प, 11 मध्यम प्रकल्प व 66 लघुप्रकल्प असे एकूण 78 प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांद्वारे एकूण 1381 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार असून 2.17 लक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. जिगाव व अन्य पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पातून मोठा प्रवाह व बंदनलिकेद्वारे मोजके पाणी पिकांसाठी सिंचनाद्वारे उपलब्ध करुन देणार आहे. उघड्या कालव्याद्वारे पाण्याचा नाश होवून जमिनीचे क्षार वरती येवून जमीन क्षारयुक्त होते. जिगाव प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे खारपाण पट्टयासाठी भूपृष्ठावरील पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. जिगाव प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र खारपाण पट्यात आहेत. या भागात भूजलाद्वारे जलसिंचन शक्य होत नाही. यामुळे भूपृष्ठावरील जलसिंचन येथील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. शासनाचा निधीची उपलब्धता असल्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. कामाची गुणवत्ता चांगली राखण्यासाठी कामे वेगाने करण्याची जबाबदारी अधिकारी व कंत्राटदार यांची आहे. यासाठी प्रकल्पाची कामे जलदगतीने पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करुन द्या, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

            प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण 26 सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या 26 प्रकल्पांची एकूण किंमत 36 हजार 298 कोटी एवढी आहे. जून-2018 पर्यंत या प्रकल्पांच्या निविदा पूर्ण होवून प्रकल्पाची कामे सुरु व्हावीत तसेच त्यातील 18 प्रकल्प येत्या डिसेंबर-2018 पर्यंत पूर्ण करावेत. या योजनेअंतर्गत कंत्राटदारांची बिले सात दिवसाच्या आत देण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आलेत. यातील अडचणीबाबत कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा होवून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यात आल्यात.

            गोसीखुर्द प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष घालून प्रकल्पाच्या सध्यास्थितीचा आढावा, काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी याबाबत कंत्राटदार व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले.

            यावेळी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत नागपूर, पुणे, ठाणे, जळगाव तसेच औरंगाबाद जिल्हयातील सिंचन प्रकल्पाबाबत सदर जिल्हयाने सादरीकरण केले. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक जलसंपदा प्रधान सचिव आय.एस. चहल यांनी केले. संचालन श्रीमती रेणुका देशकर यांनी तर आभार कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी मानले.

00000000