अपात्र गृहनिर्माण संस्थांकडून दंड घेऊन पात्र करण्याची मोहीम - संजय राठोड

मुंबई दि. 27- मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना शासकीय जमिनी अटी व शर्ती नुसार भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. मात्र, काही सभासद पात्र नसून त्यांच्याकडून दंड वसूल करून पात्र करण्याची मोहीम राबवून गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यात येत असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

यासंदर्भात सदस्य अतुल भातखळकर यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. राठोड म्हणाले, संबंधीत गृहनिर्माण संस्थांनी इमारत बांधकाम अधिमुल्य, सदनिका हस्तांतरणाचे अधिमूल्य, हस्तांतरणीय विकास हक्काचे अधिमूल्य, संस्थेच्या इमारतीमधील सदनिका तारण ठेवण्याचे शुल्क, भाडेपट्ट्याची रक्कम इत्यादीसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेण्यात आली नसल्याने महसुलाचे नुकसान झाले आहे.  या सोसायट्यांना व सदस्यांना दिलासा मिळावा यासाठी दंड आकारून पात्र करण्यात येत आहे. त्यासाठी दंड वसूल करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे, असे श्री. राठोड यांनी सांगितले.

            श्री. राठोड म्हणाले, ब वर्गाची जमीन अ वर्गात रूपांतरीत करण्यासंदर्भात समिती नेमली होती. संबंधितांकडून व्यावसायिक दर आकारले जाणार नाही. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

यावेळी सदस्य सर्वश्री मंगेश कुडाळकर, सुनील शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००