नगरपरिषदा, नगरपंचायत क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची शास्ती शासन ठर‍वणार

राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर शास्ती आकारताना त्यामध्ये एकवाक्यता असावी आणि त्यासोबतच अनधिकृत निवासी बांधकामांना आळा बसावा यासाठी शास्ती आकारणीचे दर आता शासन ठरवणार आहे. त्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करुन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

सन 2008 चा अधिनियम क्रमांक २ नुसार घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-१८८८ मध्ये कलम १५२ ए; महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये कलम २६७ ए आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये कलम 189 ए या कलमांचा समावेश करण्यात आला होता. या कलमांनुसार, बेकायदेशीर बांधकामांवर दंडात्मक आकारणी करण्याबाबत या तीनही अधिनियमांमध्ये तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीनुसार, संबंधित बेकायदा बांधकामांवर लागू असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटीइतकी शास्ती निश्चिती करण्यात आली होती.

मात्र, अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या, मात्र अशा बांधकामात सहभाग नसणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ता कर हा दंडात्मक शास्तीसह भरावा लागतो, ही बाब लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 152 ए तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 267 ए या दोन्हींमध्ये यापूर्वी सन 2017 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 51 अन्वये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, अनधिकृत इमारतींवर शास्तीचा दर हा संबंध‍ित महानगरपालिकेकडून ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, शास्तीकराच्या दरात सर्व महानगरपालिकांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने शासनाने महानगरपालिकांना निर्देशही दिले.

याच धर्तीवर, नगरपरिषदा अधिनियमांमध्येदेखील बदल करण्याची मागणी होत होती. ही मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम -१९६५ मध्ये शास्ती कर दरबाबतच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, अशा इमारतींवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटीइतकी शास्ती भरण्याची तरतूद होती. आज मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार अशा अनधिकृत इमारतींवर शासनाकडून वेळोवेळी ठरविण्यात येणाऱ्या दराने शास्ती भरावी लागणार आहे.  

ही शास्ती भरताना 600 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांवर कोणतीही शास्ती आकारण्यात येणार नाही. तर 601 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येईल. 1001 चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांवर सध्याच्या दराने म्हणजे, प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ च्या कलम 189 ए मधील ही सुधारणा तसेच यापूर्वी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ मध्ये कलम १५२ ए आणि महाराष्ट्र महानगरपालि अधिनियमामध्ये कलम २६७ ए यातील सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

-----000-----