सार्वजनिक ठिकाणी मुलींच्या सुरक्षेबद्दलच्या अहवालाचे प्रकाशन महिला, बालकांच्या प्रश्नांवर सर्वांचा सहभाग गरजेचा - मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 29 : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बाबतीत पोलीसांमध्ये तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, न्याय व्यवस्थेत अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हा निश्चितच चांगला बदल असला तरी महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचार पूर्णत: रोखण्याच्या दृष्टीने शासन, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज आदींनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे केले.

‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते ‘भारतातील मुलींचे जग - सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या मुलींच्या सुरक्षेबद्दल अभ्यास’ या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. सेव्ह द चिल्ड्रन संस्थेमार्फत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मुलींवर होणारा अत्याचार रोखणे ही तर काळाची गरज आहेच, पण त्याचबरोबर लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण अशा गैरप्रकारांना अनेक ठिकाणी लहान मुलेही बळी पडतात. बालकांच्या प्रश्नांवर काम करताना या बाबीचाही आपल्याला गांभिर्याने विचार करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याबाबत लवकरच प्रस्ताव

बहुतांश प्रकरणांमध्ये महिला किंवा बालकांचे शोषण हे त्यांच्या नजिकच्या व्यक्तिकडूनच होत असल्याचे दिसते. हे प्रमाण जवळपास ७० टक्के इतके आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. फक्त लैंगिक अत्याचारच नव्हे तर चेन स्नॅचिंग, पर्स स्नॅचिंग, अपघात, घातपात अशा प्रसंगीही प्रसंगावधान राखून त्यातून आपला बचाव कसा करावा याचे प्रशिक्षण मुलींना देणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये मुली आणि मुले अशा दोघांसाठी स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याबाबत आपण शालेय शिक्षण विभागाकडे लवकरच प्रस्ताव पाठवत आहोत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सार्वजनिक ठिकाणी मुलींच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाबद्दल ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ संस्थेने सविस्तर अभ्यास करुन अहवाल तयार केला आहे. यातील शिफारसींचा अभ्यास करुन शासन त्यावर निश्चितच कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

रस्त्यांवर राहणाऱ्या बालकांना आधार कार्ड देण्यासाठी मोहीम – प्रविण घुगे

राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यावेळी म्हणाले, निर्भया प्रकरणानंतर महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराबाबत समाज फार संवेदनशील झाला आहे. ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’सारख्या संस्थाही या प्रश्नावर व्यापक कार्य करीत असून त्यांच्या शिफारशींचा धोरण ठरविण्यात निश्चितच उपयोग होत आहे. रस्त्यांवर राहणाऱ्या बालकांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी बाल हक्क आयोगामार्फत मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहयोगातून या कामाला व्यापक स्वरुप देऊन रस्त्यांवर राहणाऱ्या वंचित बालकांसाठी व्यापक कार्य केले जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी व्यासपीठावर महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, बाल हक्क आयोगाच्या सचिव सीमा व्यास, ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेचे महाराष्ट्र प्रमुख संजय शर्मा, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार विजेती सालेहा खान आदी मान्यवर उपस्थित होते.

०००००