अनाथ बालकांनी प्रमाणपत्रासाठी संस्थेशी संपर्क साधावा

मुंबई, दि. 28 :राज्य शासनाने अनाथ बालकांच्या नोकऱ्यांमध्ये 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी मुंबई शहरातील अनुदानित, विनाअनुदानित बालगृहांतून बाहेर पडलेल्या बालकांनी आपआपल्या संस्थांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियामांतर्गत मान्यता प्राप्त असलेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित संस्था मध्ये पुर्वी दाखल झालेल्या अनाथ बालकांनी शेवटच्या संस्थेत वास्तव्यास असलेल्या संस्थेशी तात्काळ संपर्क साधुन अनाथ असल्याबाबत प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहरयेथे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियामांतर्गत मान्यता प्राप्त असलेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित संस्था मध्ये दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेमधून बाहेर पडतांना त्यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याकारणाने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक,सामाजिक सवलती अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा लाभार्थ्यांना शासननिर्णय दि. 6 जुन 2016 अन्वये अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र आयुक्तालय, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 यांचे स्तरावरुन वितरित करण्यात येईल. तसेच बालगृहातून बाहेर पडलेल्या अनाथ प्रवेशितास शेवटच्या संस्थेत वास्तव्यास असेल अशा संस्थेकडे अनाथ प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई शहर यांचे मार्फत आयुक्तालय, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे सादर करण्यात येईल.

०००